देहरादून में गैस कालाबाजारी पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': जिलाधिकारी सविन बंसल का सख्त आदेश—दोषी गैस एजेंसी मालिक अब सीधे जाएंगे जेल

देहरादून, 19 मार्च 2026 (सूचना विभाग): राजधानी देहरादून में रसोई गैस (LPG) की कृत्रिम किल्लत और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी गैस एजेंसी की मिलीभगत से सिलेंडर अवैध रूप से बाजार में बिकते पाए गए, तो संबंधित एजेंसी मालिक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर उसे सीधे जेल भेजा जाएगा।

एजेंसी की हर हलचल पर प्रशासन की 'तीसरी आंख'

जिलाधिकारी ने जिले की 70 गैस एजेंसियों की निगरानी के लिए Quick Response Team (QRT) के 30 अधिकारियों को तैनात किया है। ये अधिकारी प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट देंगे कि एजेंसी में कितना स्टॉक आया, कितना वितरित हुआ और कितना बैकलॉग बचा है।

समीक्षा बैठक के मुख्य निर्णय और कार्रवाई

मुख्य बिंदु	विवरण और निर्देश
बैकलॉग एंट्री	25,000 मैन्युअल एंट्री को आज शाम तक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपडेट करने के निर्देश।
सीधे जेल की चेतावनी	अवैध सिलेंडर पकड़े जाने पर सोर्स एजेंसी की पहचान कर मालिक को जेल भेजने के निर्देश।
बुकिंग नियम	शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट तलब।
होम डिलीवरी	सिलेंडर केवल होम डिलीवरी और OTP के आधार पर ही दिए जाएंगे।
प्रवर्तन कार्रवाई	अब तक 05 मुकदमे दर्ज, 03 लोग जेल भेजे गए, और कुल 296 सिलेंडर जब्त।

सॉफ्टवेयर और बैकलॉग का गणित

बैठक के दौरान तेल कंपनियों ने बताया कि सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी के कारण 25 हजार से अधिक एंट्री मैन्युअल रजिस्टर में की गई थीं, जो अभी पोर्टल पर 'बैकलॉग' दिख रही हैं। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) को निर्देश दिए कि तेल कंपनियों से समन्वय कर आज शाम तक इस डेटा को अपडेट कराएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

"एजेंसी या गोदाम से नहीं मिलेगा सिलेंडर": डीएम

जिलाधिकारी सविन बंसल ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं:

• नो आउटलेट सेल: किसी भी उपभोक्ता को गैस एजेंसी या गोदाम पर बुलाकर सिलेंडर नहीं दिया जाएगा।
• OTP अनिवार्य: डिलीवरी केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के मिलान के बाद ही होगी।
• जन जागरूकता: एजेंसियों पर बुकिंग नंबर और उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी वाली बड़ी 'फ्लैक्सी' लगाना अनिवार्य होगा।

कालाबाजारी करने वालों में खौफ

प्रशासन की क्यूआरटी (QRT) द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी से अवैध धंधा करने वालों में हड़कंप है। अब तक की कार्रवाई में:

• 150 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए।
• 139 व्यावसायिक सिलेंडर बरामद।
• 07 छोटे सिलेंडर जब्त।
• 05 एफआईआर दर्ज कर 03 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में एडीएम के.के. मिश्रा, एसपी सिटी प्रमोद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, नगर आयुक्त ऋषिकेश गोपालराम बिनवाल, डीएसओ के.के. अग्रवाल सहित कई उपजिलाधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सुधरेगी कानून व्यवस्था

प्रशासन का मानना है कि होम डिलीवरी व्यवस्था अनिवार्य करने से एजेंसियों पर लगने वाली भीड़ खत्म होगी, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और पात्र उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सकेगी।