देहरादून, 13 अप्रैल 2026: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट, गंगोलीहाट, कपकोट और बागेश्वर से संबंधित विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार के मूल मंत्र “सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि” को धरातल पर उतारें और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रमुख निर्देश और फैसले
1. 20 दिन में शासनादेश का अल्टीमेटम
मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं पर अभी तक शासनादेश (GO) जारी नहीं हुए हैं, उन पर त्वरित कार्यवाही की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले 20 दिनों के भीतर सभी लंबित घोषणाओं के शासनादेश जारी हो जाने चाहिए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में और देरी न हो।
2. पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए समन्वय समिति
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनी सड़कों के बेहतर रख-रखाव के लिए मुख्यमंत्री ने एक 'समन्वय समिति' गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति नियमित रूप से सड़कों के मेंटिनेंस की मॉनिटरिंग करेगी ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके।
3. मानसून से पहले पैच वर्क पूर्ण करें
बरसात के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सड़कों के 'पैच वर्क' का कार्य वर्षाकाल शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
4. वन भूमि के मामलों में तेजी
जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे वन भूमि स्थानांतरण से जुड़े मामलों की जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा करें। वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाकर विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए।
5. खेल और स्वास्थ्य अवसंरचना
खेल मैदान: जिन स्थानों पर खेल मैदानों के लिए भूमि उपलब्ध हो गई है, वहां 15 दिनों के भीतर धनराशि जारी की जाए ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सकें।
अस्पताल सुविधाएं: बागेश्वर जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधि
समीक्षा बैठक में संबंधित क्षेत्रों के विधायकों और आला अधिकारियों ने भाग लिया:
- विधायक: श्री बिशन सिंह चुफाल (डीडीहाट), श्री सुरेश गड़िया (कपकोट), श्रीमती पार्वती दास (बागेश्वर) और श्री फकीर राम (गंगोलीहाट - वर्चुअल)।
- अधिकारी: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगौली सहित कुमांऊ कमिश्नर और संबंधित जिलों के जिलाधिकारी।
विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने विधायकों के साथ समन्वय बनाकर समस्याओं का प्रभावी समाधान निकालने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से यह स्पष्ट है कि आगामी दिनों में राज्य में विकास कार्यों की गति और पारदर्शिता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।