उत्तराखंड में 'विकास एक्सप्रेस': नितिन गडकरी ने खोला पिटारा, ₹1.30 लाख करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी देवभूमि की सूरत

देहरादून, 14 अप्रैल 2026: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को विकास की बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में करीब ₹1.30 लाख करोड़ की लागत वाली सड़क परियोजनाओं पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है।

प्रमुख परियोजनाओं का विवरण (एक नज़र में)

परियोजना	लागत (अनुमानित)	समय-सीमा
सहारनपुर-हरिद्वार 6-लेन मार्ग (51 किमी)	-	जून 2026 में उद्घाटन
पौंटा साहिब-देहरादून 4-लेन मार्ग	₹1,650 करोड़	अगले माह शुरू
हरिद्वार ग्रीन फील्ड बाईपास (फेज-1)	₹1,600 करोड़	अक्टूबर 2026 तक पूर्ण
ऋषिकेश बाईपास परियोजना	₹1,100 करोड़	अगस्त 2026 में काम शुरू
रुद्रपुर 4-लेन बाईपास (21 किमी)	₹1,050 करोड़	अक्टूबर 2026 तक पूर्ण
काशीपुर 4-लेन बाईपास (15 किमी)	₹936 करोड़	दिसंबर 2026 तक पूर्ण
देहरादून-झाझरा-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड	₹716 करोड़	अप्रैल 2027 तक पूर्ण

चारधाम परियोजना और सीमांत क्षेत्रों पर विशेष फोकस

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सामरिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 'चारधाम ऑल-वेदर रोड' परियोजना पर भी तेजी से काम जारी है:

1. चारधाम सड़क परियोजना: ₹12,000 करोड़ की लागत वाली 825 किमी लंबी इस परियोजना में से 640 किमी का कार्य पूरा हो चुका है।
2. मानसरोवर यात्रा: टनकपुर-पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक ₹5,200 करोड़ की लागत से 370 किमी मार्ग का निर्माण हो रहा है, जिसमें से 200 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है।
3. यमुनोत्री धाम: धरासू से यमुनोत्री तक 46 किमी कार्य पूरा हो चुका है, शेष 30 किमी का कार्य अप्रैल 2028 तक पूरा होगा।
4. रोपवे परियोजना: गडकरी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार 'सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे' और 'गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे' पर भी काम कर रही है, जिससे तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जाम से मिलेगी मुक्ति

नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में बन रही इन टनल और बाईपास परियोजनाओं से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होगा, बल्कि पर्यटकों का सफर भी सुगम और सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

भविष्य की योजनाएं:

• श्रीनगर टू-लेन बाईपास: ₹800 करोड़ की लागत से डीपीआर (DPR) तैयार की जा रही है।
• टनल नेटवर्क: प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अनेक स्थानों पर टनल का निर्माण किया जा रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को दिए गए यह सड़क परियोजनाओं के उपहार राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यह कनेक्टिविटी का नया युग राज्य में पर्यटन और स्थानीय व्यापार के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।