Prem Chandra Agarawal : कैबिनेट बैठक खत्म 36 प्रस्ताओं पर लगी कैबिनेट की मुहर।

 Prem Chandra Agarawal : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। कि बैठक में 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश करने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और निकायों के आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। 

वहीं उन्होंने कहा कि 21 अगस्त से आहूत विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 अगस्त को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से सौहार्दपूर्ण तरीके से सदन चलाने का आह्वान किया।

उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में अपने कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो राज्य के विकास और समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये निर्णय विभिन्न विभागों से संबंधित हैं और इनके पीछे एक व्यापक दृष्टिकोण और योजना है। आइए, इन निर्णयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं:

1. ग्राम्य विकास विभाग के निर्णय

धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर में उच्च अधिकारियों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण विकास की नीतियों को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

2. अवैध खनन निवारण

उत्तराखंड खनन नियमावली 2024 में संशोधन करते हुए एक मुश्त योजना (वन टाइम सेटलमेंट) को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे अवैध खनन और परिवहन की समस्या को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

3. भूतल एवं खनिकर्म नियमावली

उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 और भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी देने से संबंधित ये कदम, राज्य की खनिज संपदा के प्रबंधन को बेहतर बनाएंगे।

4. समाज कल्याण के लिए निर्णय

राज्य में वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृहों का निर्माण और संचालन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले आवास गृह के संचालन हेतु सात पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।

5. कृषि और कृषक कल्याण

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में 9 अस्थाई पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कृषि व्यापार को बढ़ावा देगा।

6. शहरी विकास

नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार और कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को पृथक करने का निर्णय, शहरी विकास में संतुलन स्थापित करेगा। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण श्रेणी 3 से 1 में किया गया है।

7. शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति

पौड़ी जनपद कोटद्वार में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

8. खेल और पर्यटन

उत्तराखंड खेल विवि विधेयक 2024 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिली है, जिससे राज्य में खेलों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, पंचकेदार-पंचबद्री को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, जो पर्यटन को बढ़ावा देगा।

9. विभिन्न आयोगों और कल्याण योजनाओं

कैबिनेट ने उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, अन्य पिछड़ा जाति और ई.बी.सी छात्रवृत्ति योजना के तहत नवीन दिशा निर्देशों को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

10. वित्तीय प्रोत्साहन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए CAF पर सैद्धांतिक स्वीकृति की तिथि में छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिससे उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।

धामी कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक दिशा में उठाए गए कदम हैं। ये निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार लाएंगे, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को सीधे लाभान्वित भी करेंगे। इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से उत्तराखंड को एक समृद्ध और सशक्त राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट के ये निर्णय निश्चित रूप से आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करेंगे।