नई दिल्ली | 21 अप्रैल, 2026 : ईरान-अमेरिका तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी से वैश्विक तेल बाजार में मचे हाहाकार के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा रणनीतिक दांव खेला है। पश्चिमी प्रतिबंधों और समुद्री बीमा की बाधाओं को दरकिनार करते हुए, भारत सरकार ने रूसी तेल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 'ब्लूप्रिंट' तैयार कर लिया है।
11 रूसी बीमा कंपनियों को मिली हरी झंडी
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए समुद्री बीमा देने वाली रूसी कंपनियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 11 कर दी है। अब ये कंपनियां भारत के बंदरगाहों पर आने वाले तेल टैंकरों को प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) कवर देंगी।
प्रमुख कंपनियां और उनकी समय सीमा:
- 2030 तक की मंजूरी: VSK, सोगाज़ (Sogaz) और अल्फास्ट्राखोवानी जैसी कंपनियों को लंबी अवधि के लिए रजिस्टर्ड किया गया है।
- 2027 तक की मंजूरी: गज़प्रोम इंश्योरेंस, रोसगोस्त्राख और दुबई स्थित इस्लामिक P&I क्लब को फरवरी 2027 तक सेवाएं देने की अनुमति मिली है।
- अन्य नाम: स्बरबैंक इंश्योरेंस, उगोरिया इंश्योरेंस ग्रुप और ASTK इंश्योरेंस का भी रजिस्ट्रेशन बढ़ाया गया है।
क्यों जरूरी था यह फैसला?
दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर कई प्रतिबंध लगाए थे। यूरोप की दिग्गज बीमा कंपनियों ने रूसी तेल ढोने वाले जहाजों को कवर देना बंद कर दिया था। बिना P&I कवर के कोई भी जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्र में नहीं उतर सकता।
- समाधान: भारत ने अब पश्चिमी इंश्योरेंस कंपनियों पर निर्भरता खत्म कर रूसी और गैर-पश्चिमी विकल्पों को अपना लिया है।
- रणनीतिक लाभ: इससे रूस से आने वाले 'डिस्काउंटेड' तेल की आवक बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
होर्मुज की नाकेबंदी का काट
दुनिया का एक-तिहाई तेल व्यापार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते होता है। मौजूदा अस्थिरता के कारण इस रास्ते से सप्लाई प्रभावित होने का डर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, ऐसे में रूसी तेल के लिए बीमा का पुख्ता इंतजाम एक 'बैकअप' की तरह काम करेगा, जिससे खाड़ी देशों में तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम नहीं होगी।
विशेषज्ञों की राय: 'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' की ओर कदम
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि 2030 तक के भविष्य को सुरक्षित किया है।
"यह कदम वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत के लिए 'एनर्जी शील्ड' का काम करेगा। पश्चिमी दबाव के बावजूद अपनी शर्तों पर व्यापार करना भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत को दर्शाता है।"भारत ने इस फैसले से दो बड़े संदेश दिए हैं: पहला, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी विशेष ब्लॉक (Block) पर निर्भर नहीं है। दूसरा, होर्मुज जैसा संकट भारत की तेल सप्लाई को ठप नहीं कर पाएगा। 2030 तक के लिए तेल आयात का यह रास्ता अब 'किचकिच' मुक्त हो गया है।