हरिद्वार: जगजीतपुर में 3 ई-रिक्शा डीलरशिप सील, 4 को नोटिस चस्पा; बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट व टैक्स चोरी पर एआरटीओ की सख्त विधिक कार्रवाई

हरिद्वार/देहरादून, 24 जून, 2026: उत्तराखण्ड के सबसे व्यस्त और तीर्थाटन बाहुल्य जनपद हरिद्वार में बिना वैध प्रलेखों और टैक्स चोरी के अवैध रूप से संचालित हो रहे वाहन डीलरशिप सिंडिकेट के विरुद्ध जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने मिलकर एक बड़ा विधिक मोर्चा खोल दिया है। जिलाधिकारी हरिद्वार श्री मयूर दीक्षित के कड़े और स्पष्ट विधिक निर्देशों के अनुपालन में, जनपद में संचालित ई-रिक्शा डीलरशिपों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) एवं संबंधित विधिक नियमावलियों के घोर उल्लंघन की जांच हेतु एक विशेष और सघन प्रवर्तन अभियान (Special Enforcement Drive) चलाया गया।

यह औचक विधिक छापामार कार्रवाई हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में संचालित विभिन्न ई-रिक्शा शोरूमों और डीलरशिपों पर की गई। इस बड़ी कार्रवाई का नेतृत्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार निखिल शर्मा एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार श्रीमती नेहा झा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस विधिक प्रहार से अवैध रूप से चाइनीज और अनधिकृत ई-रिक्शा असेंबल कर बेचने वाले माफियाओं और बिना विधिक पंजीकरण के राजस्व को चपत लगाने वाले डीलरों में हड़कंप मच गया है।

ग्राउंड जीरो से विधिक कार्रवाई: अवैध औपचारिकताएं उजागर; 3 प्रतिष्ठान मौके पर सील

परिवहन विभाग की उच्च स्तरीय विधिक टीम ने जगजीतपुर क्षेत्र में स्थित विभिन्न ई-रिक्शा डीलरशिपों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने सबसे पहले यह जांचा कि क्या इन डीलरों के पास मोटर वाहन नियमावली के तहत अनिवार्य वैध ट्रेड सर्टिफिकेट (Trade Certificate) उपलब्ध है या नहीं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को दिए जाने वाले अग्रिम कर (Advance Tax) के भुगतान संबंधी वित्तीय अभिलेखों की गहन विधिक स्क्रूटनी की गई।

1. अनियमितताओं का अंबार: विधिक निरीक्षण के दौरान कई बड़े प्रतिष्ठानों में आवश्यक वैधानिक अभिलेख पूरी तरह गायब मिले तथा वैधानिक औपचारिकताओं में गंभीर वित्तीय व तकनीकी अनियमितताएं (Irregularities) पाई गईं।
2. शटरों पर नोटिस चस्पा: जांच में गंभीर विधिक खामियां पाए जाने पर एआरटीओ टीम ने तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए तीन प्रमुख ई-रिक्शा डीलरशिपों के परिसरों को मौके पर ही सील (Sealed) कर दिया। इसके अलावा, कार्रवाई की भनक लगते ही चार अन्य प्रतिष्ठानों के स्वामी अपने शोरूम बंद कर फरार हो गए। परिवहन टीम ने इन बंद दुकानों के शटरों पर ही विधिक कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) चस्पा कर दिए हैं और स्वामियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आरटीओ कार्यालय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का विधिक आदेश दिया है।

 

हरिद्वार ई-रिक्शा डीलरशिप सीलिंग अभियान 2026: विधिक एवं प्रशासनिक केस प्रोफाइल

इस औचक प्रवर्तन कार्रवाई के तहत सील किए गए प्रतिष्ठानों, अनुपस्थित डीलरों और मोटर वाहन अधिनियम की विधिक धाराओं का संपूर्ण डेटा इस प्रशासनिक तालिका में संकलित है:

विधिक एवं प्रशासनिक पैरामीटर (Case Profiles)	हरिद्वार आरटीओ/परिवहन विभाग संयुक्त कार्रवाई का प्रामाणिक डेटा	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के कड़े विधिक प्रावधान व प्रभाव
कार्रवाई का मुख्य विधिक क्षेत्र	जगजीतपुर क्षेत्र, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।	घने शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत शोरूमों की विधिक मैपिंग।
निर्देश जारीकर्ता विधिक प्राधिकारी	श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी (DM) हरिद्वार।	राजस्व सुरक्षा और नगरीय यातायात सुशासन हेतु कड़ा प्रशासनिक आदेश।
ग्राउंड जीरो विधिक प्रवर्तन नेतृत्व	निखिल शर्मा (ARTO प्रशासन) व श्रीमती नेहा झा (ARTO प्रवर्तन)।	विधिक अनुपालन और फील्ड स्तर पर कठोर जब्ती सुनिश्चित करना।
कुल सील किए गए विधिक प्रतिष्ठान	03 ई-रिक्शा डीलरशिप (गंभीर प्रलेखीय अनियमितताओं के कारण)।	अग्रिम व्यापार और नए वाहनों की बिक्री पर तत्काल विधिक रोक।
नोटिस चस्पा किए गए प्रतिष्ठान	04 प्रतिष्ठान (निरीक्षण के समय स्वामी फरार व दुकानें बंद मिलीं)।	निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण न देने पर विधिक ध्वस्तीकरण/ब्लैकलिस्टिंग।
जांच का मुख्य विधिक बिंदु-1	वैध ट्रेड सर्टिफिकेट (Trade Certificate) की उपलब्धता।	केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली (CMVR) के तहत अनिवार्य व्यापार लाइसेंस।
जांच का मुख्य विधिक बिंदु-2	अग्रिम कर (Advance Tax) के भुगतान के वित्तीय अभिलेख।	राज्य परिवहन विभाग के राजस्व (Revenue) की विधिक चोरी पर प्रहार।
निरीक्षण दल के अन्य मुख्य विधिक सदस्य	मुकेश भारती (परिवहन कर अधिकारी), आनंद वर्धन (संभागीय निरीक्षक)।	संयुक्त तकनीकी और वित्तीय ऑडिट टीम का विधिक गठन।

परिवहन विभाग की विधिक चेतावनी: बिना ट्रेड सर्टिफिकेट वाहन बेचना गंभीर संज्ञेय अपराध

परिवहन विभाग के वरिष्ठ विधिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट और बिना टैक्स चुकाए किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक या निजी वाहन (विशेषकर ई-रिक्शा) का विक्रय या प्रदर्शन करना मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली का सीधा और अक्षम्य विधिक उल्लंघन है।

एआरटीओ निखिल शर्मा व नेहा झा का संयुक्त नीतिगत वक्तव्य:

"परिवहन विभाग यह स्पष्ट करता है कि ई-रिक्शा पर्यावरण के अनुकूल जरूर हैं, लेकिन उनके डीलर नियमों से ऊपर नहीं हैं। बाजार में कई डीलर ग्राहकों को बिना वैध विधिक पंजीकरण के वाहन सौंप रहे हैं और अग्रिम कर दबाकर बैठे हैं। सील किए गए तीनों प्रतिष्ठान तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वे अपना पूरा विधिक जुर्माना और पिछला टैक्स जमा नहीं कर देते। फरार चार स्वामियों के खिलाफ एकतरफा विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भविष्य में भी यह कठोर प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा।"

 

वाहन डीलरशिप सुशासन सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग के 4 मुख्य विधिक स्तंभ

जनपद हरिद्वार में ई-रिक्शा और अन्य व्यावसायिक वाहनों के अवैध व्यापार को जड़ से उखाड़ने के लिए परिवहन प्रशासन द्वारा निम्नलिखित चार कड़े विधिक नियम लागू किए गए हैं:

• ट्रेड सर्टिफिकेट का अनिवार्य डिजिटल भौतिक सत्यापन: सभी ऑटोमोबाइल और ई-रिक्शा डीलरों को अपने शोरूम के मुख्य प्रवेश द्वार पर अपना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट और उसकी वैधता तिथि विधिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
• रोडवर्दीनेस और सुरक्षा मानकों (CMVR) की जांच: परिवहन कर अधिकारी मुकेश भारती और संभागीय निरीक्षक आनंद वर्धन की टीम ई-रिक्शा की बैटरी गुणवत्ता और चेसिस नंबरों की विधिक जांच करेगी, ताकि घटिया चीनी किट असेंबल कर यात्रियों की जान जोखिम में न डाली जाए।
• उपभोक्ता विधिक संरक्षण एवं आरसी (RC) लिंकेज: डीलरों को पाबंद किया जा रहा है कि शोरूम से ई-रिक्शा बाहर निकलने से पहले उसका 'वाहन पोर्टल' पर विधिक टैक्स और अस्थाई/स्थाई पंजीकरण होना अनिवार्य है।
• कर अपवंचन (Tax Evasion) पर भारी विधिक जुर्माना: एडवांस टैक्स चोरी करने वाले डीलरों पर मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कर राशि का पांच गुना तक विधिक अर्थदंड (Penalty) लगाने का खाका तैयार किया गया है।

 

कड़े विधिक प्रवर्तन से सुधरेगा शहरी यातायात और सरकारी राजस्व 

24 जून 2026 को हरिद्वार के जगजीतपुर में परिवहन विभाग द्वारा की गई यह औचक विधिक कार्रवाई इस बात को रेखांकित करती है कि धामी सरकार का प्रशासनिक तंत्र राजस्व चोरी और अवैध व्यापार के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कुशल विधिक निर्देशन में एआरटीओ निखिल शर्मा और श्रीमती नेहा झा की टीम ने जिस प्रकार बिना किसी राजनीतिक दबाव के 3 अवैध ई-रिक्शा डीलरशिपों को सील किया और 4 को नोटिस थमाया, वह अन्य डिफाल्टरों के लिए एक कड़ा विधिक सबक है।

शहरी यातायात में ई-रिक्शा की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है, और यदि इनके डीलरशिप स्तर पर ही विधिक कागजातों और करों की चोरी होगी, तो भविष्य में शहरी सुरक्षा और यातायात सुशासन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। परिवहन विभाग की यह अपील बिल्कुल समयोचित है कि समस्त वाहन विक्रेता विधिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा कानून के कड़े हाथों से उनका विधिक व्यवसाय बंद होना निश्चित है।