देहरादून: डिजिटल मीडिया की विज्ञापन दरों में वृद्धि की मांग; उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने सूचना महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन

 देहरादून। प्रदेश में डिजिटल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारिता के बढ़ते दायरे के बीच पत्रकारों के हितों और न्यूज पोर्टलों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय सामने आया है। उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को सूचना महानिदेशक (DG Information) बंशीधर तिवारी से मुलाकात कर सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल और वेबसाइटों के लिए निर्धारित विज्ञापन दरों में सम्मानजनक वृद्धि किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई।

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने महानिदेशक को ज्ञापन सौंपकर कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में पोर्टल संचालन की तकनीकी और प्रशासनिक लागत काफी बढ़ चुकी है, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा दी जाने वाली मौजूदा विज्ञापन राशि अब व्यावहारिक नहीं रह गई है।

सर्वर और संसाधनों का खर्च बढ़ा, 7,200 रुपये की दरें अब व्यावहारिक नहीं: अरुण शर्मा

सूचना महानिदेशक को सौंपे गए पत्र के माध्यम से यूनियन ने अवगत कराया कि सूचना विभाग में विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल व वेबसाइटों के बैनर एड और वीडियो एड फिल्मों की वर्तमान दरें बेहद कम हैं। वर्तमान में प्रति बैनर/वीडियो एड फिल्म विज्ञापन की दर लगभग 1,200 रुपये प्रतिमाह और कुल विज्ञापन दर 7,200 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है।

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा ने डिजिटल पत्रकारिता की वास्तविक जमीनी चुनौतियों को रेखांकित करते हुए निम्नलिखित मुख्य बातें रखीं:

1. बढ़ता तकनीकी खर्च: आज के समय में न्यूज पोर्टल के संचालन में हाई-स्पीड सर्वर, डोमेन, सिक्योरिटी, तकनीकी रखरखाव, कैमरा उपकरण, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और वेबसाइट प्रबंधन पर भारी मासिक खर्च आ रहा है।
2. रोजगार और गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता: सरकार की जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने में डिजिटल मीडिया सेतु का कार्य कर रहा है। यदि पोर्टलों को प्रतिमाह सम्मानजनक विज्ञापन राशि मिलेगी, तो वे अपने पत्रकारों, कंटेंट राइटर्स और तकनीकी स्टाफ को बेहतर वित्तीय संसाधन और वेतन उपलब्ध करा सकेंगे।
3. दरों पर पुनर्विचार आवश्यक: यूनियन ने मांग की कि 7,200 रुपये की वर्तमान बैनर विज्ञापन दर पर तत्काल प्रभाव से पुनर्विचार करते हुए वर्तमान बाजार परिस्थितियों के अनुरूप एक सम्मानजनक पैकेज निर्धारित किया जाए ताकि राज्य में निष्पक्ष और जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता को बढ़ावा मिल सके।

पत्रकारों के हितों की अनदेखी किसी स्तर पर नहीं होगी: बंशीधर तिवारी

प्रतिनिधिमंडल की मांगों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने यूनियन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार और सूचना विभाग पत्रकारों तथा मीडिया संस्थानों के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील और गंभीर हैं।

सूचना महानिदेशक ने वार्ता के दौरान निम्नलिखित मुख्य बातें कहीं:

• सकारात्मक दृष्टिकोण: पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकारों के हितों का किसी भी स्तर पर अहित नहीं होने दिया जाएगा।
• विभाग स्तर पर परीक्षण: डिजिटल मीडिया आज के समय में सूचना प्रसार का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है। न्यूज पोर्टलों की विज्ञापन दरों में संशोधन संबंधी यूनियन की इस मांग का विभागीय स्तर पर नियमानुसार तकनीकी और वित्तीय परीक्षण कराया जाएगा।
• व्यावहारिक समाधान: सूचना विभाग पत्रकारों की व्यावहारिक समस्याओं को समझता है और परीक्षण के उपरांत नियमानुसार सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

सार्थक संवाद और भविष्य की दिशा

प्रतिनिधिमंडल ने सूचना महानिदेशक के सकारात्मक रुख का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि सूचना विभाग जल्द ही डिजिटल मीडिया संस्थानों की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर विज्ञापन दरों के पुनर्निर्धारण पर ठोस निर्णय लेगा। यूनियन ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों और डिजिटल पब्लिशर्स के हक से जुड़े विषयों पर शासन और विभाग के साथ निरंतर संवाद की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।