सशक्त लोकायुक्त गठन की मांग को लेकर RRP का अल्टीमेटम, जनवरी में उपवास, रैली और आमरण अनशन का ऐलान

देहरादून | 20 दिसंबर 2025 : उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त के गठन की लंबित मांग को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी (RRP) ने शुक्रवार को देहरादून प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया। पार्टी ने सरकार पर चुनावी वादों से मुकरने और हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया।

RRP ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सशक्त और स्वतंत्र लोकायुक्त का गठन नहीं किया गया तो पार्टी चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। इसके तहत 4 जनवरी को देहरादून के घंटाघर स्थित स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी स्मारक पर एक दिवसीय उपवास, 11 जनवरी (क्रांति दिवस) को परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक विशाल रैली तथा 30 जनवरी 2026 से लोकायुक्त कार्यालय पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। साथ ही प्रदेशव्यापी आंदोलन भी छेड़ा जाएगा।

इस अवसर पर पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सशक्त लोकायुक्त के शीघ्र गठन की मांग करते हुए लोकायुक्त के नाम पर हो रहे अनावश्यक भारी-भरकम खर्च को तत्काल रोकने का आग्रह किया गया।

प्रमुख वक्तव्य

शिव प्रसाद सेमवाल (राष्ट्रीय अध्यक्ष, RRP) ने कहा कि सरकार ने कई चुनावी घोषणा-पत्रों में सशक्त लोकायुक्त गठन का वादा किया था, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया गया। हाईकोर्ट के बार-बार निर्देशों के बावजूद सरकार की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकायुक्त कार्यालय के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि नियुक्ति न होने से यह पूरी व्यवस्था व्यर्थ साबित हो रही है।

परमानंद बलोदी (लोकायुक्त अभियान संयोजक) ने कहा कि भवन, स्टाफ और वाहनों पर हो रहा खर्च जनता के धन की बर्बादी है। यह पैसा भ्रष्टाचार रोकने में लगाया जाना चाहिए। आंदोलन अहिंसक होगा लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगा।

सुमन राम बडोनी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता पारदर्शी और जवाबदेह शासन चाहती है, जो सशक्त लोकायुक्त के बिना संभव नहीं है।

सुलोचना ईष्टवाल (प्रदेश अध्यक्ष) ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और आम नागरिकों पर पड़ता है। पार्टी इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। पार्टी ने अन्य सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से भी इस आंदोलन को समर्थन देने की अपील की।

गौरतलब है कि उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 2014 में पारित होने के बावजूद अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है। RRP का दावा है कि यह आंदोलन भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की दिशा में निर्णायक साबित होगा।

प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल, प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल, लोकायुक्त अभियान संयोजक परमानंद बलोदी, सुमन राम बडोनी, वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ईष्टवाल, आरटीआई एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार, देहरादून जिला अध्यक्ष नवीन पंत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।