देहरादून जनता दरबार: बुजुर्गों के आंसू देख पिघला प्रशासन, प्रताड़ित करने वाले बेटों पर 'एक्शन' के निर्देश

देहरादून, 27 अप्रैल 2026: राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में उस समय सन्नाटा पसर गया, जब कई बुजुर्गों ने अपने ही बच्चों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की दास्तां सुनाई। 

जिलाधिकारी सविन बंसल के मार्गदर्शन में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अभिनव शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में कुल 167 शिकायतें दर्ज की गईं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों का सम्मान उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बुजुर्गों की पीड़ा: अपनों ने ही दिया दर्द

जनता दरबार में तीन प्रमुख मामलों ने अधिकारियों को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया:

1. फतेहपुर के बीर सिंह (80 वर्ष): उन्होंने रोते हुए बताया कि उनका बेटा और बहू उनके साथ मारपीट करते हैं। संपत्ति से बेदखल करने के बाद भी वे जबरन घर में रहकर प्रताड़ित कर रहे हैं। सीडीओ ने तुरंत पुलिस को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत केस दर्ज करने को कहा।
2. अशोक कुमार धवन (68 वर्ष): इंद्रा कॉलोनी निवासी बुजुर्ग ने अपने पुत्र पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया।
3. शकुंतला कौर (62 वर्ष): उन्होंने बताया कि पुत्र और बहू उनके 75 वर्षीय पति को घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर एसडीएम को भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दायर करने के निर्देश दिए गए।

जनता दरबार की प्रमुख सांख्यिकी एवं निर्णय

श्रेणी	विवरण एवं मुख्य निर्णय	वर्तमान स्थिति
कुल शिकायतें	167 (भूमि, अतिक्रमण, मारपीट, सहायता)	अधिकांश का मौके पर निस्तारण
बुजुर्ग उत्पीड़न	वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत कार्रवाई	सख्त निर्देश जारी
शिक्षा सहायता	नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट एवं फीस माफी	प्रस्ताव तलब
अतिक्रमण	टीकरी (लांघा) में सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा	तत्काल हटाने के आदेश
विकास कार्य	मानकी-इठराना मोटर मार्ग निर्माण में गुणवत्ता की कमी	रिपोर्ट तलब (EE-PMGSY)
सुरक्षा मानक	अवैध मोबाइल टावर (इन्द्रा एन्क्लेव)	कार्य पर तत्काल रोक

शिक्षा और आर्थिक सहायता: उम्मीद की नई किरण

प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और छात्रों के लिए भी मदद के हाथ बढ़ाए:

1.  कांवली रोड की अमरजीत कौर की बेटियों की पढ़ाई के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस योजना के तहत प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
2.  पिता के निधन के बाद फीस न भर पाने वाले कक्षा 12 के छात्र आर्यन रमोला की फीस माफी के लिए स्कूल प्रबंधन से समन्वय के निर्देश दिए गए।
3.  मेहुंवालामाफी की नेहा, जिनके पति दुर्घटना में दिव्यांग हो गए, उनके बैंक ऋण मामले की जांच के लिए एलडीएम को आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

अतिक्रमण और लापरवाह कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार

जनता दरबार में विकास कार्यों की गुणवत्ता और अवैध कब्जों पर भी चर्चा हुई:

•  ग्रामसभा लांघा के ग्रामीणों की शिकायत पर एएमए जिला पंचायत को तत्काल अवैध कब्जा हटाने का फरमान सुनाया गया।
•  मानकी-इठराना और फुलेत-क्यारा मोटर मार्ग निर्माण में देरी और अनियमितताओं पर संबंधित अधिशासी अभियंताओं से जवाब मांगा गया है।
•  इन्द्रा एन्क्लेव में बिना अनुमति छत पर टावर लगाने की शिकायत पर तत्काल काम रोककर जांच बिठा दी गई है।

 त्वरित न्याय का संकल्प

जनसुनवाई के दौरान एडीएम के.के. मिश्रा, एसडीएम स्मृता परमार और अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। सीडीओ अभिनव शाह ने सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि धरातल पर पीड़ितों को न्याय दिलाना है।