पौड़ी जिला योजना: स्वरोजगार पर रहेगा विशेष फोकस, कुल बजट का 15% हिस्सा आरक्षित; प्रभारी मंत्री ने लॉन्च किया 'पौड़ी प्रगति पोर्टल'


Aapki Media AI


पौड़ी | 27 अप्रैल, 2026 : जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास को नई गति देने के लिए विकास भवन सभागार में जिला योजना वर्ष 2026-27 की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जनपद के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने की, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी सम्मिलित हुए।

स्वरोजगार पर रहेगा विशेष फोकस, कुल बजट का 15% हिस्सा आरक्षित; प्रभारी मंत्री ने लॉन्च किया 'पौड़ी प्रगति पोर्टल'

'पौड़ी प्रगति पोर्टल' का डिजिटल आगाज

बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने “पौड़ी प्रगति पोर्टल” का विधिवत शुभारंभ किया।

  1. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिला योजना, राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं के विकास कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रियल-टाइम निगरानी हो सकेगी।
  2. जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में तैयार यह पोर्टल कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा: 15% बजट का प्रावधान

प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना में कुल बजट का 15 प्रतिशत हिस्सा स्वरोजगार आधारित विभागों को आवंटित किया जाएगा।

  • स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना और रिवर्स पलायन में मदद करना।
  • क्लस्टर आधारित कार्य योजनाओं और नवाचार (Innovation) पर विशेष बल दिया जाएगा।

प्रस्तावित परिव्यय एवं मुख्य परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11,997.70 लाख रुपये (करीब ₹120 करोड़) का जिला योजना परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। जिलाधिकारी ने पिछले वर्ष की उपलब्धियों का भी ब्यौरा दिया, जिसमें प्रमुख कार्य शामिल रहे:

  1. राजकीय जिला पुस्तकालय एवं जेल संग्रहालय।
  2. धारी देवी मंदिर परिसर में वॉल वॉशर लाइटिंग।
  3. कंडोलिया इंडोर स्टेडियम एवं मैदान सुदृढ़ीकरण।
  4. नयार घाटी फेस्टिवल एवं बर्ड फेस्टिवल जैसे आयोजन।

बैठक के मुख्य निर्देश:

  1. जनप्रतिनिधियों से समन्वय: प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्ताव तैयार करते समय विधायकों और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को प्राथमिकता दें।
  2. लंबित योजनाएं: जो कार्य अधूरे हैं या लंबित हैं, उन्हें वरीयता के आधार पर पूरा किया जाए।
  3. समान विकास: सभी विधानसभा क्षेत्रों को समान वरीयता दी जाए ताकि समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
  4. भूमि विवाद निस्तारण: कार्य शुरू करने से पहले भूमि संबंधी विवादों का समाधान करने के कड़े निर्देश दिए गए।

अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, विधायक राजकुमार पोरी, दिलीप रावत सहित सभी ब्लॉक प्रमुख और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को बधाई देते हुए जनहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

"हमारा लक्ष्य बजट का सदुपयोग कर स्थायी और परिणामोन्मुखी विकास करना है। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जाएगा।" — मदन कौशिक, प्रभारी मंत्री




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Krishna Kumar
लेखक के बारे में

कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 6+ साल पहले 'आपकी मीडिया' जैसे बहुआयामी संस्थान... और पढ़ें
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