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देहरादून, 18 मई 2026: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित 'जन दर्शन' कार्यक्रम न्याय और समाधान का बड़ा मंच बना। इस दौरान जिलाधिकारी ने 300 से अधिक जनसमस्याओं की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की। कार्यक्रम में भावुक और मार्मिक मामले सामने आए, जिस पर डीएम ने त्वरित संवेदनशीलता दिखाते हुए मौके पर ही राहत के आदेश जारी किए।
जन दर्शन की प्रमुख बड़ी खबरें
- बुजुर्गों को न्याय: बेटे-बहू द्वारा घर से निकाले गए बुजुर्ग पिता के मामले में डीएम ने भरण-पोषण अधिनियम के तहत तत्काल वाद दर्ज करने के निर्देश दिए।
- शिक्षा विभाग पर नकेल: बच्चों को प्रताड़ित करने और टीसी न देने के आरोप में 'सैमसै पब्लिक स्कूल' के खिलाफ मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश।
- विधवाओं को संबल: पति के निधन के बाद ई-रिक्शा ऋण न चुका पाने वाली विधवा को प्रशासन रायफल क्लब से आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।
- राशन कार्ड समस्या: तलाकशुदा महिला ममता के पास दस्तावेज न होने पर डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी से 2 दिन में आख्या मांगी।
- अवैध कब्जों पर प्रहार: सिंचाई गूल पर अवैध कब्जे और हिमज्योति एन्क्लेव में चल रही अवैध डेयरी पर नगर निगम और सिंचाई विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश।
- आर्थिक सहायता: गंभीर बीमारी के इलाज और बच्चों की फीस माफी के लिए आधा दर्जन से अधिक जरूरतमंदों को नंदा-सुनंदा एवं रायफल क्लब से मदद का भरोसा।
प्रमुख प्रकरण और डीएम के निर्देश
| फरियादी / क्षेत्र | समस्या | जिलाधिकारी का आदेश |
|---|---|---|
| वरिष्ठ नागरिक सुरेश कुमार | पारिवारिक उत्पीड़न | भरण-पोषण अधिनियम के तहत केस दर्ज |
| विधवा सुमन पाल | ई-रिक्शा लोन अदायगी | प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत |
| ममता रानी | राशन कार्ड समस्या | DSO को 48 घंटे में समाधान के निर्देश |
| सैमसै पब्लिक स्कूल मामला | फीस एवं टीसी उत्पीड़न | मुख्य शिक्षा अधिकारी को कड़ी जांच के आदेश |
| ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद | कूड़ा वाहन की कमी | CSR मद से कूड़ा वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश |
जनता की हर पुकार पर त्वरित एक्शन
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान में गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में कालसी की भूमि विसंगतियों से लेकर चकराता की क्षतिग्रस्त पुलिया और एमडीडीए के लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। नेशनल हाईवे मुआवजे के मामलों में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी एवं सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी (SDMs) सहित जनपद के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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