देहरादून: करणी सेना का 'हल्ला बोल', डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन कर सरकार को दी आर-पार की चेतावनी; सीएम आवास घेराव का ऐलान

देहरादून, 11 मई, 2026: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आज नारों और विरोध प्रदर्शनों से गूँज उठी। क्षत्रिय करणी सेना ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय के बाहर हुए इस विशाल प्रदर्शन ने शासन-प्रशासन के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।

प्रदेश अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार और जिला प्रशासन न केवल उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वाले संगठनों को मुख्यमंत्री से मिलने का समय तक नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि यह केवल एक शुरुआत है, और यदि सरकार ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी, तो परिणाम गंभीर होंगे।

ज्ञापन और उपेक्षा: "सुनवाई नहीं तो चैन नहीं"

प्रदर्शन के दौरान करणी सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि वे पिछले काफी समय से जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर शासन के संपर्क में हैं।

• समय की कमी: प्रदेश अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि कई बार औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा गया, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से उन्हें लगातार टाला जा रहा है।
• अनदेखी का आरोप: संगठन का कहना है कि वे केवल क्षत्रिय समाज ही नहीं, बल्कि आम जनता की समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
• प्रशासनिक सुस्ती: करणी सेना का आरोप है कि जिला प्रशासन केवल कागजी खानापूर्ति कर रहा है और धरातल पर समस्याओं का समाधान शून्य है।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

इस प्रदर्शन का एक मुख्य केंद्र बिंदु उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली रही। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन निष्पक्षता से कार्य करने के बजाय दबाव में काम कर रहा है।

• पक्षपात का आरोप: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई संवेदनशील मामलों में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया गया।
• दबाव की राजनीति: शुभम सिंह ठाकुर ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने से रोकने के लिए पुलिस बल का अनावश्यक प्रयोग किया जाता है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

करणी सेना प्रदर्शन: मुख्य बिंदु और भविष्य की रणनीति

विषय	विवरण
स्थान	जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, देहरादून
नेतृत्व	शुभम सिंह ठाकुर (प्रदेश अध्यक्ष)
मुख्य शिकायत	सरकार और प्रशासन द्वारा ज्ञापन की अनदेखी
पुलिस की भूमिका	कार्यप्रणाली पर असंतोष और निष्पक्षता पर सवाल
चेतावनी	मुख्यमंत्री आवास का घेराव और प्रदेशव्यापी आंदोलन
समय सीमा	मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग

शुभम सिंह ठाकुर की चेतावनी: "सीएम आवास तक मार्च करेगी सेना"

संबोधन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर का तेवर काफी तल्ख नजर आया। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि क्षत्रिय करणी सेना की सहनशीलता का इम्तिहान न लिया जाए।

भाषण के प्रमुख अंश:

 

"हम यहाँ केवल ज्ञापन देने नहीं आए हैं, हम सरकार को जगाने आए हैं। यदि मुख्यमंत्री के पास जनता की समस्याओं को सुनने का समय नहीं है, तो जनता उन्हें गद्दी से उतारना भी जानती है। यदि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो करणी सेना देहरादून की सड़कों को जाम कर देगी। हमारा अगला पड़ाव मुख्यमंत्री आवास होगा और हम वहां तब तक डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता।"

जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस

करणी सेना का कहना है कि उनके आंदोलन के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे हैं:

• युवाओं को रोजगार: प्रदेश के स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता और भर्ती घोटालों पर सख्त कार्रवाई।
• भू-कानून और मूल निवास: उत्तराखंड के हितों की रक्षा के लिए सख्त भू-कानून और मूल निवास 1950 की बहाली।
• सामाजिक न्याय: क्षत्रिय समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन।
• भ्रष्टाचार पर लगाम: सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त लोकायुक्त की मांग।

आगामी आंदोलनों की रूपरेखा

यदि सरकार अगले कुछ दिनों में वार्ता की पहल नहीं करती है, तो करणी सेना ने निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय लिया है:

1. ब्लॉक और तहसील स्तर पर प्रदर्शन: आंदोलन को राजधानी से निकालकर प्रदेश के हर ब्लॉक और तहसील तक पहुँचाया जाएगा।
2. सोशल मीडिया कैंपेन: सरकार की विफलता और अनदेखी को 'डिजिटल' माध्यम से जनता के बीच ले जाया जाएगा।
3. मशाल जुलूस: देहरादून के मुख्य बाजारों में मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया जाएगा।
4. महापंचायत: प्रदेश भर के क्षत्रिय समाज और अन्य सहयोगी संगठनों की एक महापंचायत बुलाई जाएगी।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया: आश्वासन की उम्मीद

प्रदर्शन के अंत में जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने आकर करणी सेना का ज्ञापन प्राप्त किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उचित माध्यम से सरकार तक पहुँचाया जाएगा। हालांकि, प्रदर्शनकारी इस मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए धरना समाप्त किया।

सरकार के लिए बढ़ती चुनौतियां

करणी सेना का यह प्रदर्शन सरकार के लिए एक गंभीर चेतावनी है। आगामी चुनाव और वर्तमान राजनीतिक माहौल में ऐसे जनांदोलन सरकार की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। शुभम सिंह ठाकुर के नेतृत्व में करणी सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अब 'प्रतीक्षा' करने के मूड में नहीं हैं। यदि मुख्यमंत्री कार्यालय समय पर वार्ता की मेज पर नहीं आता है, तो देहरादून की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगले कदम पर टिकी हैं—क्या वे वार्ता का मार्ग चुनेंगे या आंदोलन और तेज होगा?