अब एक ही 'सिंगल प्लेटफॉर्म' से लिंक होंगे बच्चों के जन्म, टीकाकरण और पढ़ाई के सारे रिकॉर्ड; मुख्य सचिव ने दिए कड़े निर्देश

देहरादून, 03 जून, 2026: उत्तराखंड शासन ने राज्य के बच्चों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा और शैक्षणिक प्रगति की निगरानी के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी और एकीकृत डिजिटल ब्लूप्रिंट पर काम शुरू कर दिया है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग (सूचना ब्यूरो, देहरादून) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।

 

इस बैठक में मुख्य सचिव ने बच्चों के जन्म से लेकर उनकी पूरी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा के दौरान होने वाली सभी स्वास्थ्य और शैक्षणिक गतिविधियों की ट्रैकिंग (Tracking) एवं मैपिंग (Mapping) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को अलग-अलग काम करने के बजाय आपसी समन्वय से एक 'सिंगल प्लेटफॉर्म' (Single Platform) तैयार करना होगा, ताकि शासन स्तर पर डेटा का दोहराव न हो और योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो सके।

विजन: जन्म से लेकर स्कूल पासआउट तक का सफर होगा पूरी तरह डिजिटल

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बैठक के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया कि राज्य के हर बच्चे की शुरुआती स्वास्थ्य सुरक्षा (जैसे टीकाकरण) और उसकी प्राथमिक व उच्च शिक्षा के बीच एक सीधा डिजिटल लिंक होना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में अलग-अलग विभागों के पास बंटा हुआ डेटा कई बार नीति निर्धारण में रुकावट बनता है, जिसे दूर करना वर्तमान समय की मांग है।

मुख्य सचिव के मुख्य नीतिगत निर्देश:

"स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में चल रहे डिजिटल टूल्स को और अधिक अपग्रेड करते हुए एक ऐसा फुल-प्रूफ मैकेनिज्म तैयार किया जाए, जिससे बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी डिजिटल ट्रैकिंग शुरू हो जाए। जन्म के बाद उसका समय पर टीकाकरण (Vaccination), आंगनवाड़ी में प्रवेश, उसके बाद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला और अंत में स्कूल या कॉलेज से पासआउट (Passout) होने तक का पूरा शैक्षिक और स्वास्थ्य डेटा एक ही स्थान पर संकलित रहना चाहिए।"

 

एकीकृत विद्यार्थी ट्रैकिंग एवं मैपिंग परियोजना की रूपरेखा 

इस नई डिजिटल पहल के प्रमुख आयामों, जिम्मेदारियों और तकनीकी लक्ष्यों को इस तालिका के माध्यम से विस्तृत रूप से समझा जा सकता है:

परियोजना के मुख्य बिंदु (Core Elements)	डिजिटल कार्यप्रणाली और उद्देश्य (Function & Objective)	सहयोगी तकनीकी एवं प्रशासनिक विंग (Partners)
एकीकृत डिजिटल हब (Single Platform)	बच्चों के स्वास्थ्य, टीकाकरण और शिक्षा के रिकॉर्ड को एक मंच पर लाना।	शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग।
हेल्थ डेटा इंटीग्रेशन (Health ID)	प्रत्येक नवजात और बच्चे की एबीएचए (ABHA) आईडी बनाना अनिवार्य।	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड।
एकेडमिक डेटा लॉकर (Academic ID)	छात्रों की राष्ट्रीय स्तर की अपार (APAAR) आईडी का निर्माण।	विद्यालयी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा निदेशालय।
अलर्ट मैकेनिज्म (Alert System)	अभिभावकों के मोबाइल पर पात्रता के अनुसार स्वतः (Auto) एसएमएस भेजना।	एनआईसी (NIC) और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी।
फॉलोअप सिस्टम (Follow-up Tech)	ड्रॉप-आउट बच्चों की पहचान के लिए रीयल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग।	महिला कल्याण एवं बाल विकास (आंगनवाड़ी नेटवर्क)।

तकनीकी रीढ़: ABHA और APAAR आईडी का सुदृढ़ीकरण

इस महा-परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए मुख्य सचिव ने केंद्र और राज्य सरकार की दो बेहद महत्वपूर्ण डिजिटल पहचान प्रणालियों को आपस में जोड़ने और उन्हें पूरी तरह अपग्रेड करने के आदेश दिए हैं:

• एबीएचए आईडी (ABHA - Ayushman Bharat Health Account): यह 14 अंकों का एक विशिष्ट स्वास्थ्य खाता है, जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर उसके सारे टीके, चिकित्सा इतिहास और स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट सुरक्षित रहती हैं।
• अपार आईडी (APAAR - Automated Permanent Academic Account Registry): इसे 'वन नेशन, वन स्टूडेंट' योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। यह छात्र का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड और शैक्षणिक लॉकर है, जिसमें उसकी हर कक्षा की उपलब्धियां, ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) और छात्रवृत्ति का विवरण रहता है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इन दोनों प्रणालियों को आपस में इस तरह सिंक (Sync) किया जाए कि स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग एक दूसरे के डेटा के माध्यम से बच्चे की प्रगति का आकलन कर सकें।

अभिभावकों को मिलेगा 'ऑटो-एसएमएस' अलर्ट; विभाग खुद करेंगे फॉलोअप

इस डिजिटल सुधार का सबसे बड़ा लाभ सीधे तौर पर प्रदेश के अभिभावकों और आम नागरिकों को मिलेगा। मुख्य सचिव ने एनआईसी और आईटी विभाग को एक ऐसा स्वचालित संचार तंत्र (Automated Communication System) विकसित करने को कहा है, जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना काम करेगा।
इसके तहत, जैसे ही कोई बच्चा किसी विशेष टीके की उम्र का होगा या उसकी आयु आंगनवाड़ी और स्कूल में दाखिले के योग्य होगी, सिस्टम द्वारा स्वतः ही उसके माता-पिता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस (SMS) भेज दिया जाएगा। इस संदेश में लिखा होगा कि "आपका बच्चा इस स्वास्थ्य सेवा या कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र हो चुका है, कृपया समय पर प्रक्रिया पूरी करें।"

इसके साथ ही, यदि कोई बच्चा किसी कारणवश स्कूल या आंगनवाड़ी नहीं पहुंच पाता है, तो सिस्टम संबंधित विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अलर्ट भेजेगा, ताकि वे स्वयं उस परिवार के घर जाकर बच्चे का फॉलोअप (Follow-up) ले सकें और उसे मुख्यधारा से जोड़ सकें।

इस एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाले 4 प्रमुख सुधार

इस महत्वाकांक्षी डिजिटल मैकेनिज्म के लागू होने से उत्तराखंड के सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे में निम्नलिखित चार बड़े बदलाव आएंगे:

• फर्जी दाखिलों और जाली दस्तावेजों पर रोक: स्कूल और कॉलेज स्तर पर होने वाले जाली प्रमाण पत्रों के खेल और डुप्लीकेट दाखिलों पर 'अपार आईडी' के माध्यम से पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा।
• शून्य ड्रॉप-आउट दर का लक्ष्य: पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में पलायन या अन्य कारणों से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी, जिससे ड्रॉप-आउट दर को न्यूनतम किया जा सकेगा।
• योजनाओं का शत-प्रतिशत लक्षित लाभ: छात्रवृत्ति, पोषण किट, साइकिल और मुफ्त पाठ्यपुस्तकों जैसी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिये के सीधे सही छात्र तक पारदर्शिता के साथ पहुंचेगा।
• स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र का सुदृढ़ीकरण: जन्म के शुरुआती 5 वर्षों में होने वाले आवश्यक टीकों की मॉनिटरिंग मजबूत होने से राज्य के शिशु स्वास्थ्य सूचकांकों (Infant Health Indexes) में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

 

NIC और ITDA करेंगे 'ब्रेन स्टॉर्मिंग'; जल्द तैयार होगा ब्लूप्रिंट

इस तकनीकी ढांचे को पूरी तरह सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बेहद व्यावहारिक निर्देश दिए हैं। उन्होंने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) के तकनीकी विशेषज्ञों को संबंधित विभागों के साथ मिलकर तत्काल एक 'ब्रेन स्टॉर्मिंग' (गहन विचार-विमर्श) सत्र आयोजित करने को कहा है। इस सत्र के माध्यम से सॉफ्टवेयर की रूपरेखा और डेटा सुरक्षा के मानकों को तय किया जाएगा। मुख्य सचिव ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अत्यंत शीघ्र इस योजना के फाइनल ब्लूप्रिंट के साथ पुनः उनके सम्मुख बैठक के लिए उपस्थित हों।

सचिवालय में मौजूद रहा शीर्ष नौकरशाही का अमला

सचिवालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय और नीतिगत बैठक में उत्तराखंड शासन के कई वरिष्ठ और प्रशासनिक रूप से प्रभावशाली आईएएस (IAS) अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से सचिव शिक्षा श्री रविनाथ रमन, सचिव तकनीकी शिक्षा श्री विनय शंकर पाण्डेय, सचिव स्वास्थ्य श्री सी. रविशंकर, और अपर सचिव सुश्री रीना जोशी शामिल रहीं। इनके अलावा एनआईसी के राज्य सूचना अधिकारी, आईटीडीए के प्रतिनिधि और तीनों संबंधित विभागों के कई अन्य वरिष्ठ तकनीकी व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

स्मार्ट गवर्नेंस और उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन के दिशा-निर्देशों में तैयार हो रहा यह 'सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म' उत्तराखंड में स्मार्ट गवर्नेंस (Smart Governance) की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अक्सर देखा जाता है कि सुदूरवर्ती और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस पर्वतीय राज्य में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी करना एक बड़ी चुनौती रहता है। लेकिन डिजिटल तकनीक, ABHA और APAAR आईडी का यह अनूठा एकीकरण भौगोलिक दूरियों को पूरी तरह समाप्त कर देगा।

यह पहल यह दर्शाती है कि उत्तराखंड सरकार अब 'प्रो-एक्टिव सुशासन' की नीति पर चल रही है, जहाँ सरकार योजनाओं के लिए जनता के आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि तकनीक के माध्यम से खुद जनता के मोबाइल तक पहुंचती है। यदि इस प्लेटफॉर्म को समयबद्ध तरीके से और उच्च डेटा सुरक्षा के साथ धरातल पर उतारा जाता है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल (Role Model) साबित होगा।