देहरादून: सर्वोच्च न्यायालय की विशेष लोक अदालत को लेकर उत्तराखंड सरकार सक्रिय; मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दिए 199 लंबित वादों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

 देहरादून। देश की सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली में लंबित वादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से आगामी अगस्त माह में देश की राजधानी नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक विधिक पहल होने जा रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) द्वारा आयोजित होने वाली आगामी 'विशेष लोक अदालत (समाधान समारोह-2026)' में उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी करने तथा राज्य से संबंधित लंबित वादों को समयबद्ध तरीके से रखने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय सभागार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

इस समीक्षा बैठक के दौरान आगामी 21 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित होने वाली तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत में उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति, उनकी विधिक श्रेणियों तथा विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय (Coordination) व्यवस्था पर बिंदुवार विस्तार से चर्चा की गई।

समझौतों की संभावनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर काम करने के कड़े निर्देश

सचिवालय सभागार में उपस्थित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने अत्यधिक कड़ा और गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने सभी संबंधित नीति-निर्माताओं और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए जा रहे इस अनूठे अवसर का अधिकतम लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के दायरे में आने वाले सभी चिन्हित मामलों का विधिक विशेषज्ञों के माध्यम से अत्यंत गंभीरता के साथ परीक्षण किया जाए।

मुख्य सचिव ने प्रशासनिक और विधिक तैयारियों को लेकर निम्नलिखित मुख्य रणनीतिक निर्देश जारी किए:

• समझौते को प्राथमिकता: जिन मामलों में आपसी सहमति या नियमानुसार समझौते (Settlement) की थोड़ी भी संभावना दिखाई देती है, उन पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए ताकि अधिकतम वादों का निस्तारण कार्यक्रम के दौरान ही संभव हो सके।
• प्रभावी संवाद की स्थापना: सभी विभागीय नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहें, बल्कि संबंधित प्रतिवादियों, वादियों और पक्षों से सीधे तौर पर प्रभावी और सकारात्मक संवाद (Communication) स्थापित करें ताकि सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके।
• नियमित प्रगति रिपोर्ट: प्रत्येक विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस संबंध में की जा रही तैयारियों की आंतरिक स्तर पर नियमित समीक्षा करें और हुई प्रगति की प्रामाणिक जानकारी शासन को समय-समय पर उपलब्ध कराएं।
• त्रिस्तरीय समन्वय का सुदृढ़ीकरण: विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए राज्य मुख्यालय स्तर, विभागीय स्तर और जिला स्तर पर प्रशासनिक समन्वय को और अधिक मजबूत और त्रुटिहीन बनाया जाए।

उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के कुल 199 मामले किए गए चिन्हित

समीक्षा बैठक के दौरान विधिक और प्रशासनिक विंग द्वारा मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों तथा विधिक श्रेणियों के अंतर्गत कुल 199 अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों को इस विशेष लोक अदालत (समाधान समारोह-2026) के लिए शॉर्टलिस्ट यानी चिन्हित किया गया है। इन मामलों की प्रकृति बेहद विविध है और ये राज्य सरकार के राजस्व, कार्मिक, गृह, भूमि और औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की इस विशेष लोक अदालत में उत्तराखंड से भेजे जाने वाले इन 199 मामलों में मुख्य रूप से निम्नलिखित विधिक श्रेणियों के प्रकरण शामिल हैं:

1. दीवानी और फौजदारी प्रकरण (Civil and Criminal Cases): विभिन्न अदालतों से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे दीवानी और शमनीय फौजदारी मामले।
2. बैंकिंग और उपभोक्ता विवाद (Banking and Consumer Disputes): वित्तीय संस्थाओं और उपभोक्ताओं से जुड़े विभिन्न स्तरों के लंबित वाद।
3. श्रम और औद्योगिक कानून (Labor and Industrial Laws): उद्योगों, श्रमिकों और प्रबंधन के बीच चल रहे पुराने विवाद।
4. भूमि अधिग्रहण और मुआवजा (Land Acquisition and Compensation): सरकारी विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि और उनके मुआवजे से संबंधित याचिकाएं।
5. संपत्ति कर, किराया नियंत्रण एवं बेदखली (Property Tax and Rent Control): स्थानीय निकायों और संपत्ति विवादों से जुड़े मामले।
6. सेवा संबंधी मामले एवं स्थानांतरण याचिकाएं (Service Matters and Transfer Petitions): राजकीय कर्मचारियों की सेवाओं, पदोन्नति, पेंशन और स्थानांतरण से जुड़ी याचिकाएं।

वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली (ADR) को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने बैठक के समापन सत्र में इस बात पर विशेष बल दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जा रही यह विशेष लोक अदालत वास्तव में हमारी न्याय व्यवस्था में वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली (Alternative Dispute Resolution - ADR) को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने इसके सामाजिक और आर्थिक लाभों को रेखांकित करते हुए कहा कि इस प्रकार के समाधान समारोहों से न केवल आम नागरिकों को दशकों लंबी और खर्चीली न्यायिक प्रक्रियाओं से हमेशा के लिए राहत मिलती है, बल्कि इससे सरकार और नागरिक दोनों के ही बहुमूल्य समय, ऊर्जा और वित्तीय संसाधनों की भी भारी बचत होती है। जब न्यायालयों से मुकदमों का बोझ कम होता है, तो पूरी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की कार्यकुशलता में स्वतः सुधार आता है।

विशेष लोक अदालत

क्र.सं.	प्रशासनिक एवं विधिक मानक (Review Parameters)	दर्ज आधिकारिक विवरण एवं सांख्यिकीय आंकड़े (Official Case Details)
1.	समीक्षा बैठक के मुख्य अध्यक्ष	श्री आनंद वर्धन (मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार)
2.	बैठक का आधिकारिक आयोजन स्थल	सचिवालय सभागार, देहरादून (उत्तराखंड)
3.	मुख्य आगामी राष्ट्रीय आयोजन का नाम	विशेष लोक अदालत (समाधान समारोह-2026)
4.	आयोजन का मुख्य स्थल (न्यायालय)	माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), नई दिल्ली
5.	विशेष लोक अदालत के आयोजन की तिथियां	21 अगस्त से 23 अगस्त, 2026 (तीन दिवसीय कार्यक्रम)
6.	उत्तराखंड राज्य से चिन्हित कुल मामलों की संख्या	199 लंबित मामले (विभिन्न श्रेणियां)
7.	समीक्षित मुख्य विधिक श्रेणियां	दीवानी, फौजदारी, बैंकिंग, उपभोक्ता विवाद, श्रम, भूमि अधिग्रहण, सेवा मामले आदि
8.	प्रशासनिक विज़न और प्रणाली का मुख्य आधार	वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली (ADR) को सुदृढ़ करना

सचिवालय बैठक में उपस्थित रहे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को पूरी तरह से सफल बनाने और विधिक कड़ियों को जोड़ने के लिए सचिवालय सभागार में उत्तराखंड शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के सचिव, विधिक सलाहकार, महाधिवक्ता कार्यालय के प्रतिनिधि तथा विशेष रूप से नियुक्त किए गए विभागीय नोडल अधिकारी (Nodal Officers) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के अंत में सभी विभागीय सचिवों ने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि निर्धारित समय-सीमा यानी 21 अगस्त 2026 से पूर्व सभी 199 मामलों की फाइलों का गहन विधिक परीक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा और संबंधित पक्षों से वार्ता कर अधिकतम मामलों को आपसी सहमति से निस्तारित कराने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड राज्य की विधिक पैरवी का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहे।