CM धामी ने 9.87 लाख लाभार्थियों के खातों में सीधे भेजे ₹146.32 करोड़; 'SNA स्पर्श' प्रणाली से पारदर्शी हुआ पेंशन संवितरण

देहरादून, 08 अगस्त, 2026: देवभूमि उत्तराखंड में समाज के सबसे वंचित, असहाय और अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिकों तक वित्तीय सुरक्षा की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। शनिवार, 08 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, देहरादून में आयोजित एक विशेष प्रशासनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बटन दबाकर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले 9 लाख 87 हजार 17 लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹146 करोड़ 32 लाख 50 हजार की पेंशन धनराशि जुलाई 2026 माह के लिए सीधे ट्रांसफर की।

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र पर काम कर रही है। वृद्ध माता-पिता, विधवा बहनों, किसान भाइयों और दिव्यांगजनों को पेंशन के लिए अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है; सरकार सम्मानपूर्वक उनके अधिकार को समयबद्ध तरीके से सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचा रही है।

SNA स्पर्श प्रणाली और केंद्र-राज्य वित्तीय समन्वय: बिचौलियों का पूर्ण खात्मा

कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण मंत्री श्री खजान दास ने विभागीय सफलताओं का ब्योरा साझा किया:

1. SNA स्पर्श (SNA SPARSH) प्रणाली: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), भारत सरकार के अंतर्गत शामिल 2.15 लाख पेंशनरों को इस बार SNA स्पर्श नाम की नवीन पारदर्शी भुगतान प्रणाली से धनराशि सीधे अंतरित की गई है। इससे केंद्र और राज्य की अंशदान प्रक्रिया में विधिक गति और शून्य-विलंबता आई है।
2. पारदर्शिता और समयबद्धता: पेंशन वितरण में किसी भी प्रकार की मानवीय गड़बड़ी या बिचौलियों की गुंजाइश को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से हर माह की पेंशन राशि का रीयल-टाइम ऑनलाइन अनुश्रवण किया जा रहा है।

 

उत्तराखंड समाज कल्याण पेंशन संवितरण (जुलाई 2026): आधिकारिक श्रेणीवार सांख्यिकीय तालिका

08 अगस्त, 2026 को हस्तांतरित की गई ₹146.32 करोड़ की पेंशन धनराशि और लाभार्थियों का विधिक सांख्यिकीय विवरण इस प्रकार है:

पेंशन योजना / सामाजिक सुरक्षा वर्ग	कुल लाभार्थी संख्या	स्वीकृत प्रति माह दर (₹)	कुल हस्तांतरित बजट राशि (जुलाई 2026)
वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension)	6,15,628	₹1,500 / माह	₹92.34 करोड़
विधवा पेंशन (Widow Pension)	2,36,983	₹1,500 / माह	₹35.54 करोड़
दिव्यांग पेंशन (Disability Pension)	89,128	₹1,500 / माह	₹13.36 करोड़
किसान पेंशन (Farmers Pension)	27,288	₹1,200 / माह	₹3.27 करोड़
परित्यक्ता पेंशन (Abandoned Women)	8,284	₹1,200 / माह	₹99.408 लाख
भरण-पोषण अनुदान (Maintenance Allowance)	7,383	₹700 / माह	₹51.68 लाख
तीलू रौतेली पेंशन (Teelu Rauteli)	2,196	₹1,200 / माह	₹26.35 लाख
बौना पेंशन (Dwarf Pension)	127	₹1,200 / माह	₹1.524 लाख
समेकित कुल योग (Grand Total)	9,87,017	विविध स्वीकृत दरें	₹146.325 करोड़

विभागीय शीर्ष नौकरशाही और नीतिगत कार्यान्वयन ढांचा

इस भव्य डिजिटल संवितरण समारोह के दौरान राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का उच्च स्तरीय ग्रिड मुस्तैद रहा। कार्यक्रम में सचिव समाज कल्याण श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी, निदेशक जनजाति कल्याण श्री संजय टोलिया, अपर सचिव श्री सुन्दरलाल सेमवाल, निदेशक श्री संजय कुमार, अपर निदेशक श्री योगेंद्र रावत, संयुक्त निदेशक श्री जी.आर. नौटियाल, श्री गोवर्धन सिंह सहित विभाग के प्रमुख नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए पात्र आवेदकों का नियमित आधार पर शत-प्रतिशत सत्यापन (E-KYC) कर उन्हें बिना विलंब डीबीटी ग्रिड में शामिल किया जाए।

डीबीटी सुशासन के 4 मुख्य नीतिगत एवं तकनीकी आधार 

राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित चार प्रमुख सुधार प्रभावी किए गए हैं:

• 100% बैंक खाते का आधार लिंकिंग: बैंक खातों में डीबीटी विफलता (DBT Failure Rate) को शून्य स्तर पर लाने के लिए अनिवार्य एनपीसीआई (NPCI) मैपिंग।
• SNA स्पर्श सॉफ्टवेयर का एकीकरण: केंद्रीय एनएसएपी (NSAP) पोर्टल और राज्य के खजाने का तकनीकी विलय, जिससे केंद्रीय अनुदान त्वरित खातों में क्रेडिट हो सके।
• डोर-स्टेप वेरिफिकेशन: बुजुर्गों और गंभीर रूप से दिव्यांग पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) घर बैठे जमा करने हेतु डिजिटल सुविधा।
• पारदर्शी शिकायत निवारण: पेंशन प्राप्त न होने या रुकने की स्थिति में 1905 हेल्पलाइन और समाज कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रैकिंग।

 

वित्तीय संबल से समृद्ध होता उत्तराखंड

08 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 9.87 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में ₹146.32 करोड़ की राशि का सीधा स्थानांतरण यह सिद्ध करता है कि उत्तराखंड सरकार की नीतियां कागजी दावों से इतर जमीनी धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं। वृद्धजनों, विधवाओं, किसानों और दिव्यांगों के लिए प्रतिमाह समय पर मिलने वाली यह पेंशन राशि केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों का आत्मसम्मान और सामाजिक संबल है। 'SNA स्पर्श' जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुशासन को पारदर्शी बनाना अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करता है।