मानसून के बाद युद्धस्तर पर दुरुस्त होंगी उत्तराखण्ड की सड़कें: कैबिनेट में बना मास्टर प्लान; सीएम धामी अक्टूबर से करेंगे सड़क मार्ग से स्थलीय निरीक्षण

देहरादून, 25 अगस्त, 2026: उत्तराखण्ड में मानसून काल के समाप्त होते ही प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को गड्ढा मुक्त और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेशभर की सड़कों की वर्तमान स्थिति, उनके रखरखाव और मरम्मत कार्य पर विस्तृत समीक्षा की गई।

 

कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (PWD), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधीन आने वाली सभी सड़कों की निविदा (Tender) प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया है, ताकि बारिश थमते ही निर्माण कार्य बिना किसी विलंब के शुरू किए जा सकें।

कैबिनेट के मुख्य बिंदु: वित्तीय आवंटन, पीएमजीएसवाई सड़कें और जमीनी निरीक्षण

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की सड़कों के कायाकल्प के लिए बहु-विभागीय समन्वय और लक्षित बजट आवंटन पर बल दिया:

1. समयबद्ध निविदा प्रक्रिया: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानसून समाप्त होते ही सड़क मरम्मत का काम पूरे प्रदेश में एक साथ युद्धस्तर पर शुरू हो। इसके लिए सभी संबंधित विभाग अग्रिम तैयारियां पूरी कर निविदा प्रक्रिया समय से निपटाएं।
2. पीएमजीएसवाई की पुरानी सड़कों का रखरखाव: पीएमजीएसवाई के तहत बनी ऐसी पुरानी ग्रामीण सड़कें, जिनकी निर्धारित मेंटेनेंस (अधिरोपण) अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके नियमित रखरखाव हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
3. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता: नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाली शहरी सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाएंगे।
4. सीएम धामी का स्थलीय निरीक्षण प्लान: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे स्वयं अक्टूबर 2026 से प्रदेश के विभिन्न जनपदों का सड़क मार्ग से भ्रमण करेंगे और सड़कों की गुणवत्ता व मरम्मत कार्यों की धरातलीय प्रगति का सीधा जायजा लेंगे।

 

सड़क सुधार एवं रखरखाव कार्ययोजना: प्रशासनिक व नीतिगत ढांचा

25 अगस्त, 2026 की कैबिनेट बैठक में तय की गई सड़क अवसंरचना नीति की मुख्य रूपरेखा:

कार्य का क्षेत्र / विभाग	प्रशासनिक रणनीति एवं निर्देश	वित्तीय/नीतिगत प्रावधान	जन-सुविधा व सुशासन पर प्रभाव
लोक निर्माण विभाग (PWD)	निविदा प्रक्रिया समय से पूर्ण कर त्वरित कार्य शुरू करना	राज्य सड़क निधि व बजट आवंटन	अंतर-जनपदीय यातायात सुगम व सुरक्षित।
पीएमजीएसवाई (PMGSY)	समयावधि पूर्ण कर चुकी सड़कों का कायाकल्प	राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त फंड	ग्रामीण कनेक्टिविटी व कृषि उत्पाद परिवहन आसान।
शहरी स्थानीय निकाय (ULB)	निकाय क्षेत्रों की सड़कों को प्राथमिकता पर सुधारना	स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान	शहरी जलभराव व खड्डों से निजात।
निरीक्षण व निगरानी सेल	सीएम धामी द्वारा अक्टूबर से सड़क मार्ग भ्रमण	मुख्य सचिव व विभागाध्यक्षों द्वारा समीक्षा	निर्माण गुणवत्ता में पारदर्शिता व जवाबदेही।

विभागीय समन्वय और सुगम आवागमन पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाना पर्यटन, स्थानीय व्यापार और आम जनता की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को आपस में तालमेल बनाकर एक एकीकृत कार्ययोजना (Integrated Action Plan) के तहत काम करने के निर्देश दिए।

प्रदेश सड़क सुधार अभियान के 4 मुख्य नीतिगत स्तंभ 

राज्य सरकार द्वारा तय किए गए चार मुख्य क्रियान्वयन बिंदु:

• अग्रिम निविदा (Advance Tendering): बारिश समाप्त होने से पहले सभी विभागीय कागजी प्रक्रियाएं और टेंडर आवंटन पूरा करना।
• ग्रामीण कनेक्टिविटी (Rural Connectivity): मेंटेनेंस अवधि खो चुकी पीएमजीएसवाई सड़कों को राज्य फंड से पुनर्जीवित करना।
• शहरी अवसंरचना (Urban Infrastructure): नगर निगमों व नगर पालिकाओं को वित्तीय संसाधन देकर शहरी सड़कों को सुदृढ़ करना।
• प्रत्यक्ष जवाबदेही (Direct Accountability): अक्टूबर माह से मुख्यमंत्री के सड़क मार्ग भ्रमण द्वारा धरातलीय निरीक्षण।

 

सुरक्षित और सुगम उत्तराखण्ड की ओर ठोस कदम

25 अगस्त, 2026 को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय उत्तराखण्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक समयबद्ध और नीतिगत पहल है। मानसून के तत्काल बाद युद्धस्तर पर कार्य शुरू करने की योजना और मुख्यमंत्री का स्वयं स्थलीय निरीक्षण करने का संकल्प यह दर्शाता है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित सड़क नेटवर्क प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।