उत्तराखंड राज्योत्सव: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी ने ₹1475.31 करोड़ की 62 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

 देहरादून: उत्तराखण्ड राज्योत्सव कार्यक्रम (06 से 13 नवंबर 2026) के अंतर्गत शुक्रवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से ₹1475.31 करोड़ की कुल 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

 

इस अवसर पर विभिन्न विभागों की ₹1073.11 करोड़ की 44 योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹402.20 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं से प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा और पर्यटन जैसी आधारभूत सुविधाओं को तीव्र गति मिलेगी।

1. प्रमुख विभागों के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्य व वित्तीय ब्योरा

विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख वित्तीय प्रावधान किए गए हैं:

• ऊर्जा विभाग: यूपीसीएल से संबंधित ₹472.33 करोड़ की 20 योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹77.93 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण, जिससे विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ होगी।
• पेयजल एवं जल संस्थान: पेयजल निगम की ₹191.17 करोड़ की 8 योजनाओं के शिलान्यास और ₹82.03 करोड़ की 5 योजनाओं के लोकार्पण के साथ जल संस्थान की ₹62.30 करोड़ की 2 योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।
• शहरी विकास एवं कुंभ मेला-2027: शहरी विकास विभाग की ₹92.25 करोड़ की 4 योजनाओं का शिलान्यास और ₹10.95 करोड़ की 1 योजना का लोकार्पण हुआ, जिसमें आगामी कुंभ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में सड़क और पुलों का विकास कार्य शामिल है।
• तकनीकी व उच्च शिक्षा: तकनीकी शिक्षा के तहत ₹35.06 करोड़ का शिलान्यास व ₹61.98 करोड़ का लोकार्पण (नई टिहरी पॉलिटेक्निक भवन सहित), तथा उच्च शिक्षा के तहत अगस्त्यमुनि पीजी कॉलेज में पीजी ब्लॉक निर्माण हेतु ₹19.01 करोड़ का शिलान्यास किया गया।
• पर्यटन एवं आधारभूत ढांचा: पर्यटन विभाग के तहत ₹43.70 करोड़ की दो योजनाओं (टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और हेमकुण्ड साहिब रोपवे हेतु विद्युत आपूर्ति) का शिलान्यास।

 

उत्तराखंड राज्योत्सव विकास योजनाएं 2026: प्रमुख आवंटन तालिका

कार्यक्रम में लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण:

विभाग / क्षेत्र	शिलान्यास (₹ करोड़ / योजनाएं)	लोकार्पण (₹ करोड़ / योजनाएं)	प्रमुख कार्य / उद्देश्य
ऊर्जा विभाग (UPCL)	₹472.33 करोड़ (20 योजनाएं)	₹77.93 करोड़ (3 योजनाएं)	विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
पेयजल एवं जल संस्थान	₹253.47 करोड़ (10 योजनाएं)	₹82.03 करोड़ (5 योजनाएं)	पेयजल आपूर्ति और ग्रामीण/शहरी जल योजनाएं।
शहरी विकास	₹92.25 करोड़ (4 योजनाएं)	₹10.95 करोड़ (1 योजना)	कुंभ मेला-2027 (हरिद्वार) व शहरी आधारभूत ढांचा।
गृह विभाग	₹68.27 करोड़ (2 योजनाएं)	—	देहरादून में साइबर उत्कृष्टता केंद्र व हल्द्वानी फायर स्टेशन।
डेयरी विकास	₹48.21 करोड़ (1 योजना)	—	सितारगंज में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम प्लांट व बेकरी यूनिट।
चिकित्सा शिक्षा	—	₹57.15 करोड़ (2 योजनाएं)	चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी पूर्ण हुई परियोजनाएं।

2. गृह और डेयरी सेक्टर से जुड़ी विशेष परियोजनाएं

1. साइबर सुरक्षा एवं अग्निशमन: गृह विभाग के तहत देहरादून में ₹31.63 करोड़ की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र तथा हल्द्वानी में ₹36.64 करोड़ की लागत से फायर स्टेशन के आवासीय भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया।
2. कृषि एवं सहकारिता (डेयरी विकास): डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत ₹48.21 करोड़ की लागत से सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट एवं बेकरी यूनिट की स्थापना का शिलान्यास किया गया, जिससे स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा।
3. अन्य विभाग: आवास विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों और भवनों से जुड़ी परियोजनाएं भी इस पैकेज का हिस्सा रहीं।

 

प्रादेशिक विकास नीति के 4 मुख्य बिंदु

इन विकास परियोजनाओं के प्रमुख प्रभाव:

• संतुलित क्षेत्रीय विकास: पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी जैसी प्राथमिक जरूरतों का विस्तार।
• आगामी आयोजनों की तैयारी: कुंभ मेला-2027 और धार्मिक पर्यटन स्थलों (जैसे हेमकुण्ड साहिब रोपवे) के लिए आधुनिक आधारभूत ढांचा।
• तकनीकी व साइबर सुरक्षा: राज्य में आधुनिक साइबर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश।
• रोजगार व आजीविका: डेयरी प्लांट और औद्योगिक नीतियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार का सृजन।

उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की ओर एक मजबूत कदम

नवंबर 2026 में राज्योत्सव के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सौगात के रूप में दी गई ये 62 विकास योजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि डबल इंजन सरकार उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे, तकनीकी सुदृढ़ीकरण और आर्थिकी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।