देहरादून, 23 मार्च 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के परेड ग्राउंड में अपनी सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश की जनता के सामने प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट रखी। '4 साल बेमिसाल' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 2022 में इसी मैदान से लिया गया 'देवभूमि के गौरव की पुनर्स्थापना' का संकल्प अब तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है।
आर्थिक तरक्की: आंकड़ों की जुबानी
मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिकी में हुए क्रांतिकारी बदलावों को साझा किया:
आय में वृद्धि: पिछले 4 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि दर्ज की गई है।
GSDP ग्रोथ: बीते एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी 7.23% की दर से बढ़ी है।
रिवर्स पलायन: सरकारी प्रयासों के चलते पहाड़ों की ओर रिवर्स पलायन में 44% की बढ़ोतरी हुई है।
लखपति दीदी: राज्य की 2.65 लाख से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बनकर आत्मनिर्भर हुई हैं।
प्रमुख उपलब्धियां और राष्ट्रीय रैंकिंग
| सूचकांक/क्षेत्र | उत्तराखंड का स्थान/उपलब्धि |
| SDG इंडेक्स (नीति आयोग) | देशभर में प्रथम स्थान (2023-24) |
| इंडिया इनोवेशन इंडेक्स | हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान |
| फिल्म फ्रेंडली स्टेट | लगातार 4 वर्षों से देश में सर्वश्रेष्ठ |
| स्टार्टअप ईकोसिस्टम | संख्या 700 से बढ़कर 1750 हुई (लीडर्स श्रेणी) |
| खनन सुधार | देशभर में दूसरा स्थान (200 करोड़ का पुरस्कार प्राप्त) |
सख्त फैसले: भ्रष्टाचार और नकल माफिया पर प्रहार
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की 'क्लीन इमेज' और पारदर्शी नीति पर जोर देते हुए कहा:
- नकल विरोधी कानून: देश का सबसे सख्त कानून लागू कर 30,000 युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई।
- भ्रष्टाचार पर वार: 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए और अब 'बड़ी मछलियों' पर भी कार्रवाई हो रही है।
- सरकारी भूमि: अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाकर 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया।
देवभूमि का 'देवत्व' और डेमोग्राफी संरक्षण
मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा:
- UCC और कानून: समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बना। सख्त धर्मांतरण और दंगा विरोधी कानून लागू किए।
- मदरसा शिक्षा: जुलाई 2026 से सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पढ़ाना अनिवार्य होगा।
- ऑपरेशन कालनेमि: छद्म भेष धारण कर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया।
देहरादून के लिए ₹1400 करोड़ का विजन
सीएम ने बताया कि राजधानी देहरादून को आधुनिक शहर बनाने के लिए 1400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बिचौलियों का युग खत्म हो गया है और जिस योजना का शिलान्यास होता है, उसका लोकार्पण भी तय समय पर किया जाता है।
गरिमामयी उपस्थिति
समारोह में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सौरभ थपलियाल, विभिन्न विधायक और शासन के वरिष्ठ अधिकारी (मुख्य सचिव आनंद वर्धन, DGP दीपम सेठ, जिलाधिकारी सविन बंसल) मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन का समापन प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को दोहराते हुए किया कि "21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।" यह चार साल का कार्यकाल उसी नींव को मजबूत करने वाला रहा है।