देहरादून : विधायक सविता कपूर ने बांटे सहायक उपकरण; 300 से अधिक को पेंशन-ऋण और महिलाओं को मिली महालक्ष्मी किट

देहरादून, 24 जून, 2026: उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वंचित वर्ग, सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुख्यधारा से जोड़ने तथा उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सीधा विधिक लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के विशेष विधिक निर्देशों के अनुपालन में आज समाज कल्याण विभाग द्वारा पटेल नगर स्थित संजय कॉलोनी के वाल्मीकि मंदिर परिसर में एक विशाल और बहुउद्देशीय जनकल्याणकारी शिविर (Special Welfare Camp) का सफल आयोजन किया गया।

 

इस विशेष शिविर का मुख्य विधिक उद्देश्य उन सफाई कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक प्रशासनिक मशीनरी को पहुंचाना था, जो जानकारी के अभाव में अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित थे। शिविर में विभिन्न रेखीय विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाकर ऑन-द-स्पॉट (मौके पर ही) जनता की विधिक समस्याओं का निस्तारण किया और उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ऋण योजनाओं तथा स्वास्थ्य लाभों से विधिक रूप से आच्छादित किया।
ग्राउंड जीरो से लाइव कवरेज: स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर पोषण किट वितरण तक बहुआयामी विधिक सहायता

जिला सूचना अधिकारी देहरादून द्वारा जारी आधिकारिक प्रशासनिक विज्ञप्ति के अनुसार, शिविर में सुबह से ही स्थानीय नागरिकों और सफाई कर्मियों की भारी भीड़ उमड़ी। बहुउद्देशीय दृष्टिकोण पर आधारित इस शिविर को मुख्य रूप से चार बड़े जन-सरोकार के विधिक स्तंभों में विभाजित किया गया था:

1. निःशुल्क स्वास्थ्य रक्षा ग्रिड: स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष विधिक चिकित्सा टीम ने शिविर में मुस्तैदी दिखाते हुए पहुंचने वाले 95 स्थानीय नागरिकों का व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर और सामान्य मौसमी बीमारियों की विधिक जांच की गई और मरीजों को मौके पर ही डॉक्टरों के पर्चे के अनुसार आवश्यक और उच्च गुणवत्ता वाली औषधियां पूरी तरह निःशुल्क वितरित की गईं।
2. महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रहार: बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने तथा नारी सशक्तिकरण के विधिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा 2 महालक्ष्मी किट, 5 किशोरी किट और 2 गोद भराई किट का वितरण किया गया।

देहरादून संजय कॉलोनी विशेष कल्याणकारी शिविर 2026: विधिक एवं सांख्यिकीय प्रोग्रेस मैट्रिक्स

इस एकल-दिवसीय शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा दी गई विधिक सेवाओं, वितरित उपकरणों और कुल लाभार्थियों का प्रामाणिक डेटा इस सांख्यिकीय तालिका में वर्गीकृत है:

लक्षित विभाग एवं विधिक योजनाएं	वास्तविक सरकारी वितरण/कार्रवाई का डेटा	लक्षित लाभार्थी वर्ग (Target Audience)	दीर्घकालिक सामाजिक एवं विधिक प्रभाव (Impact)
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)	130 सहायक उपकरण का ऑन-द-स्पॉट वितरण।	45 पात्र वृद्धजन एवं दिव्यांग नागरिक।	बुजुर्गों की शारीरिक आत्मनिर्भरता और विधिक पुनर्वास सुनिश्चित करना।
समाज कल्याण विभाग (पेंशन व ऋण)	300 से अधिक लाभार्थियों के फॉर्म व काउंसलिंग।	सफाई कर्मचारी, उनके आश्रित व वंचित वर्ग।	वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन के जरिए सीधे बैंक खातों में विधिक वित्तीय सुरक्षा।
स्वास्थ्य विभाग (निःशुल्क चिकित्सा ग्रिड)	95 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण।	संजय कॉलोनी व पटेल नगर के स्थानीय निवासी।	स्लम और मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य इंडेक्स (Healthcare Index) में सुधार।
महिला एवं बाल विकास विभाग	2 महालक्ष्मी, 5 किशोरी व 2 गोद भराई किट।	नवजात कन्याओं की माताएं, किशोरियां व गर्भवती महिलाएं।	संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) और पोषण सुशासन को बढ़ावा देना।
मुख्य अतिथि एवं विधिक नेतृत्व	श्रीमती सविता कपूर, माननीय विधायक (कैंट विधानसभा)।	समस्त क्षेत्रीय जनता एवं विभागीय अधिकारी।	शासन-प्रशासन की योजनाओं की जमीनी स्तर पर विधिक पारदर्शिता व साख।

पेंशन और ऋण योजनाओं पर विशेष जोर: 300 से अधिक लोगों के भरे गए विधिक फॉर्म

शिविर का एक बड़ा विधिक आकर्षण समाज कल्याण विभाग का स्टॉल रहा, जहां केंद्र और राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और स्वरोजगार हेतु रियायती ऋण योजनाओं के काउंटर लगाए गए थे। विभाग के विधिक समन्वयकों द्वारा 300 से अधिक उपस्थित लोगों को न केवल पात्रता के नियमों की विस्तृत विधिक जानकारी दी गई, बल्कि उनके आवश्यक विधिक दस्तावेज (जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र) की स्क्रूटनी कर मौके पर ही डिजिटल व भौतिक आवेदन पत्र भरवाए गए, ताकि उनके विधिक पेंशन दावों को त्वरित गति से स्वीकृत किया जा सके।

कैंट विधायक सविता कपूर का नीतिगत वक्तव्य: 'अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे शासन'

शिविर के मुख्य आकर्षण के रूप में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) के सौजन्य से लाए गए व्हीलचेयर, बैसाखी और श्रवण यंत्रों जैसे 130 सहायक उपकरणों को मुख्य अतिथि कैंट विधायक श्रीमती सविता कपूर ने अपने कर-कमलों से 45 बुजुर्गों को विधिक रूप से सौंपे।

सामुदायिक सुशासन पर कैंट विधायक का नीतिगत वक्तव्य:

"विधायक श्रीमती सविता कपूर ने समाज कल्याण विभाग और जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की इस संयुक्त पहल की मुक्तकंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि अंत्योदय का वास्तविक अर्थ यही है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे पात्र लाभार्थियों और वंचित वर्ग के लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, बल्कि शासन खुद चलकर उनके द्वार आए। सफाई कर्मचारियों के परिवारों को विधिक अधिकार दिलाना हमारी प्राथमिकता है। जनहित के ऐसे बहुउद्देशीय विधिक शिविर पूरी कैंट विधानसभा में निरंतर आयोजित किए जाएंगे।"

 

मलिन बस्तियों के विधिक सशक्तिकरण हेतु जिला प्रशासन के 4 मुख्य रणनीतिक आयाम

संजय कॉलोनी वाल्मीकि मंदिर परिसर में मिले फीडबैक के आधार पर जिला सूचना इकाई ने प्रशासन के भावी सुशासन रोडमैप के निम्नलिखित चार विधिक स्तंभों को रेखांकित किया है:

• डोर-टू-डोर विधिक दस्तावेजीकरण अभियान: जिन सफाई कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड या श्रम विभाग के पंजीकरण अधूरे हैं, उनके लिए सीएससी (CSC) केंद्रों के माध्यम से बस्तियों में ही कैंप मोड पर काम होगा।
• सफाई कर्मियों के आश्रितों हेतु विशेष कौशल विकास: विदेश रोजगार प्रकोष्ठ और स्थानीय आईटीआई (ITI) के माध्यम से सफाई कर्मचारियों के युवाओं को निशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण देकर मुख्यधारा के विधिक रोजगार से जोड़ा जाएगा।
• एलिम्को (ALIMCO) के साथ स्थायी ब्लॉक-स्तरीय मैपिंग: दिव्यांगों और वृद्धों के लिए कृत्रिम अंगों की मांग का एक विधिक डिजिटल डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिससे हर तीन महीने में उपकरणों का वितरण सुचारू रूप से हो सके।
• महिला पोषण और स्वास्थ्य की विधिक ट्रैकिंग: एएनएम (ANM) और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से संजय कॉलोनी जैसी सघन बस्तियों में गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली 'महालक्ष्मी किट' के विधिक उपयोग की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग होगी।

 

प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति: तय समय सीमा में निस्तारण के निर्देश

इस उच्च स्तरीय विधिक शिविर को सुचारू रूप से संचालित करने में समाज कल्याण विभाग के सहायक प्रबंधक दिगंबर सजवाण, क्षेत्रीय पार्षद डोली रानी मोहन और विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता विशाल बिरला सहित राजस्व, स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग के दर्जनों विधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहायक प्रबंधक दिगंबर सजवाण ने बताया कि शिविर में जितने भी आवेदन पत्र और पेंशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं, उन्हें एक निश्चित विधिक समय सीमा (Time-bound Manner) के भीतर स्वीकृत कर लाभार्थियों के बैंक खातों को सीधे डीबीटी (DBT) से लिंक कर दिया जाएगा।

 

विभागीय समन्वय और संवेदनशील सुशासन का एक उत्कृष्ट विधिक मॉडल

24 जून 2026 को देहरादून की संजय कॉलोनी में आयोजित यह विशेष कल्याणकारी शिविर इस व्यावहारिक तथ्य को विधिक रूप से पुष्ट करता है कि जब प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनप्रतिनिधियों का जनहितैषी दृष्टिकोण एक साथ मिलता है, तो सुशासन सीधे धरातल पर दिखाई देता है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की प्रशासनिक दूरदर्शिता और विधायक सविता कपूर की संवेदनशीलता के कारण एक ही दिन में 95 लोगों को चिकित्सा लाभ, 45 वृद्धों को 130 सहायक उपकरण और 300 से अधिक लोगों को पेंशन व ऋण योजनाओं की विधिक पहुंच सुनिश्चित की गई।

सफाई कर्मचारियों और वंचितों का यह विधिक सशक्तिकरण केवल एक दिन के कैंप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह इन उपेक्षित बस्तियों के स्थायी विकास का एक विधिक माध्यम बनना चाहिए। समाज कल्याण विभाग द्वारा मौके पर ही फॉर्म भरवाने की यह त्वरित कार्यप्रणाली सराहनीय है। यह मॉडल सिद्ध करता है कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण और जनता के द्वार पर विधिक सेवाओं की उपलब्धता ही आधुनिक सुशासन (Modern Governance) की वास्तविक कसौटी है।