बड़ी कार्रवाई: देहरादून में शिकायत-बहुल क्षेत्रों की होगी GIS मैपिंग, लापरवाह अफसरों पर गिरेगी गाज

जन शिकायतों के त्वरित और स्थायी समाधान को लेकर देहरादून जिला प्रशासन अब बेहद कड़े रुख में है। सोमवार को आयोजित ‘समाधान दिवस’ में जिलाधिकारी (DM) डॉ. आशीष चौहान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों से लगातार अधिक शिकायतें आ रही हैं, वहाँ जीआईएस (GIS) आधारित विश्लेषण कर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

 

इसके लिए उन्होंने एनआईसी (NIC) को पिछले 10 समाधान दिवसों के डेटा का विभागवार विश्लेषण कर जीआईएस मैप (GIS Map) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिकायत-बहुल क्षेत्रों (हॉटस्पॉट्स) की पहचान कर सीधे जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी।

समाधान दिवस की मुख्य बातें:

• 146 जन शिकायतें दर्ज: सोमवार को आयोजित समाधान दिवस में डीएम ने कुल 146 फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए।
• प्रमुख समस्याएं: इस दौरान भूमि पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण, सीमांकन, बैंक ऋण माफी, विद्युत, पेयजल, विधिक एवं आर्थिक सहायता से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं।
• दूरस्थ क्षेत्रों को प्राथमिकता: चकराता और कालसी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
• अधिकारियों को सख्त हिदायत: डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों और अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए कि यदि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, तो वर्चुअल माध्यम से अनिवार्य रूप से जुड़ें।

इन गंभीर मामलों पर डीएम ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश:

समाधान दिवस में आए कई गंभीर मामलों पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही अधिकारियों की क्लास लगाई और समय सीमा तय की:

प्रभावित क्षेत्र / मामला	समस्या का विवरण	डीएम का सख्त निर्देश
चकराता (ग्राम नाड़ा)	PMGSY द्वारा सड़क कटिंग के बाद सुरक्षा दीवार न बनने से सेब के बागानों को खतरा।	अधिशासी अभियंता को 7 दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश।
ऋषिकेश (त्रिवेणी घाट)	ऐतिहासिक खुर्जा वाली धर्मशाला की भूमि पर अवैध कब्जा और अनधिकृत निर्माण।	एसडीएम ऋषिकेश और नगर निगम को त्वरित कार्रवाई का आदेश।
सालावाला (PM श्री केंद्रीय विद्यालय)	स्कूल के बाहर अतिक्रमण, तंबाकू उत्पादों की बिक्री और अवैध गतिविधियां।	पुलिस अधीक्षक और सहायक नगर आयुक्त को 7 दिन में कार्रवाई के निर्देश।
ग्राम छरबा (विकासनगर)	तालाबों, बंजर भूमि और सरकारी कुओं पर अवैध अतिक्रमण।	तहसीलदार विकासनगर को तुरंत जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश।
मोहिनी रोड	बिना अनुमति सड़क खुदाई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना।	एसडीएम सदर को जांच कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश।
सहसपुर क्षेत्र	भूमाफियाओं द्वारा मारपीट और FIR के बावजूद कार्रवाई न होना।	पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों को तत्काल मौके पर जांच के निर्देश।

महिला उत्पीड़न पर सख्त रुख: मजबूत होंगे 'वन स्टॉप सेंटर'

पारिवारिक विवादों से पीड़ित महिलाओं की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में संचालित ‘वन स्टॉप सेंटर’ के माध्यम से महिलाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा इस केंद्र का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए। वहीं, बढ़ते मारपीट और आपसी विवाद संबंधी मामलों पर उन्होंने पुलिस विभाग को पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

इसके अतिरिक्त, बैंकों से जुड़ी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने लीड बैंक प्रबंधक को फटकार लगाई। उन्होंने सवाल उठाया कि ऋण स्वीकृत करते समय सिविल (CIBIL) जांच क्यों नहीं की जाती, जिसके कारण बाद में लोन चुकाने में दिक्कतें आती हैं।

अधिकारियों की मौजूदगी: इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, एसडीएम रविन्द्र ज्वांठा, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथा सभी उप जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।