महापौर सौरभ थपलियाल ने ली उच्च स्तरीय बैठक; नाला सफाई और जलभराव रोकने हेतु अधिकारियों को समयबद्ध विधिक निर्देश

देहरादून, 29 जून, 2026: उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून में आगामी वर्षा ऋतु (मानसून) के आगमन से पूर्व नगर की नागरिक सुरक्षा, जलभराव उन्मूलन और जन स्वास्थ्य प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अपनी विधिक सक्रियता तेज कर दी है। माननीय महापौर श्री सौरभ थपलियाल की अध्यक्षता में आज सोमवार (29 जून) को नगर निगम मुख्यालय के मुख्य विधिक कक्ष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

 

इस उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक के दौरान मानसून के दौरान उत्पन्न होने वाली जलभराव (Waterlogging) की संभावित समस्याओं, शहर की स्वच्छता व्यवस्था, वैज्ञानिक कूड़ा निस्तारण प्रणाली, कांजी हाउस व नगर निगम गौशालाओं के सुव्यवस्थित संचालन सहित विभिन्न जनहित के विधिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। महापौर ने दो टूक शब्दों में अधिकारियों को सचेत किया कि प्राकृतिक आपदा और भारी वर्षा की स्थिति में किसी भी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही या अंतर्विभागीय समन्वय की कमी को विधिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मानसून पूर्व रणनीतिक निर्देश: नालों की गाद सफाई और हॉटस्पॉट की रीयल-टाइम निगरानी

देहरादून शहर के भौगोलिक स्वरूप और हाल के वर्षों में बढ़ी 'फ्लैश फ्लड' (अचानक आने वाली बाढ़) जैसी आपदाओं को देखते हुए महापौर ने जलभराव नियंत्रण हेतु एक विशेष विधिक व तकनीकी गाइडलाइन जारी की है:

1. संवेदनशील क्षेत्रों (Hotspots) की विधिक मैपिंग: नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले निचले इलाकों और उन स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं जहाँ हर साल जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इन क्षेत्रों में त्वरित जल निकासी हेतु अतिरिक्त पंपों की विधिक व्यवस्था की जाएगी।
2. समयबद्ध नाला सफाई अभियान: मानसून की भारी बारिश शुरू होने से पहले शहर के सभी छोटे-बड़े बरसाती नालों की कड़े विधिक मानकों के अनुरूप तली-झाड़ सफाई (Silt Clearance) सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि पानी का प्राकृतिक प्रवाह न रुके।

 

देहरादून नगर निगम मानसून-2026 पूर्व तैयारी: प्रशासनिक दायित्व एवं लक्ष्य मैट्रिक्स

शहरी अवसंरचना और मानसून जन स्वास्थ्य सुरक्षा के सुचारू विधिक संपादन के लिए विभिन्न विभागीय प्रभारियों को सौंपे गए दायित्वों का संपूर्ण प्रामाणिक डेटा इस नीतिगत तालिका में संकलित है:

संबंधित निगम अधिकारी एवं विधिक प्रभार	आवंटित विशिष्ट प्रशासनिक व जनहित कार्य	जिलाधिकारी एवं महापौर के विधिक सुशासन निर्देश
आलोक पांडेय, नगर आयुक्त	संपूर्ण निगम व्यवस्था, अंतर्विभागीय विधिक समन्वय।	आपातकालीन कंट्रोल रूम की स्थापना और 24/7 विधिक रिस्पांस टीम।
डॉ. आनंद शुक्ला, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी	कूड़ा संग्रहण, सैनिटाइजेशन एवं फागिंग अभियान।	जलभराव के बाद संक्रामक रोगों (डेंगू/मलारिया) की विधिक रोकथाम।
डॉ. वरुण अग्रवाल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	गौशाला संचालन एवं बेसहारा पशुओं का विधिक रखरखाव।	मानसून में पशुओं को खुरपका-मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने हेतु विधिक टीकाकरण।
क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक (SI) एवं सुपरवाइजर	वार्ड स्तर पर डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व नाला सफाई।	कचरा डंपिंग प्वाइंट्स का उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट पर विधिक रोक।
आपदा प्रबंधन विंग (निगम)	संवेदनशील क्षेत्रों की रीयल-टाइम निगरानी।	जलभराव की स्थिति में त्वरित रेस्क्यू और जल निकासी मशीनों की तैनाती।

गौशालाओं का सुदृढ़ीकरण और डोर-टू-डोर स्वच्छता: बहु-आयामी प्रशासनिक सुधार

इस महत्वपूर्ण बैठक में केवल वर्षा ऋतु की ही नहीं, बल्कि दून नगर निगम की आंतरिक सुशासन प्रणालियों के विधिक सुदृढ़ीकरण पर भी चर्चा की गई। महापौर सौरभ थपलियाल ने बेसहारा पशुओं की सुरक्षा और नगर निगम द्वारा संचालित गौशालाओं के विधिक ऑडिट के संबंध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को कड़े निर्देश दिए।

मानसून पूर्व तैयारियों और नागरिक सुशासन पर महापौर का आधिकारिक विधिक वक्तव्य:

"देहरादून नगर निगम प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और सुविधा के लिए विधिक रूप से प्रतिबद्ध है। आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए हमारा प्राथमिक उद्देश्य शहर को जलभराव की समस्या से मुक्त रखना और किसी भी आपातकालीन विधिक परिस्थिति से निपटने के लिए तंत्र को तैयार रखना है। इसके साथ ही, शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहनों की विधिक जीपीएस (GPS) निगरानी की जाएगी। गौशालाओं में रह रहे गौवंश के लिए पर्याप्त चारे, शेड्स और चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जनहित के इन कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता से समझौता करने वाले विधिक अधिकारियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

 

दून नगर निगम के 'सुरक्षित मानसून-2026' अभियान के 4 मुख्य रणनीतिक स्तंभ

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों और नगर आयुक्त आलोक पांडेय के साथ विमर्श के उपरांत, देहरादून को जलभराव मुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित चार मुख्य विधिक स्तंभों को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया:

• एकीकृत कंट्रोल रूम (Integrated Control Room) की विधिक स्थापना: नगर निगम मुख्यालय में एक केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जहाँ नागरिक जलभराव, पेड़ गिरने या नाला चोक होने की शिकायत टोल-फ्री नंबर पर दर्ज करा सकेंगे और उस पर 2 घंटे के भीतर विधिक निस्तारण अनिवार्य होगा।
• ठोस कचरा प्रबंधन नियमों (SWM Rules) का कड़ा अनुपालन: मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में मानसून के दौरान कूड़ा डंपिंग स्टेशनों से कचरे का त्वरित विधिक उठान सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि बारिश के पानी से कचरा बहकर सड़कों या नालों में न फैले।
• ड्रेनेज विंग के साथ संयुक्त विधिक पेट्रोलिंग: लोक निर्माण विभाग (PWD), सिंचाई विभाग और नगर निगम की एक संयुक्त विधिक टीम नालों के ऊपर किए गए अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त करेगी, जो जलभराव का मुख्य कारण बनते हैं।
• जनसहभागिता और विधिक स्वास्थ्य एडवाइजरी: पार्षदों और स्थानीय सामाजिक संगठनों के सहयोग से आम नागरिकों को जागरूक किया जाएगा कि वे खुले में या नालों में प्लास्टिक कचरा न फेंकें। साथ ही वर्षा जनित रोगों से बचाव के लिए विधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।

 

मिशन मोड में देहरादून की नागरिक सुरक्षा का विधिक रोडमैप

29 जून 2026 को नगर निगम देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई यह समीक्षा बैठक इस प्रशासनिक सत्य को रेखांकित करती है कि मानसून जैसी वार्षिक प्राकृतिक चुनौतियों का सामना केवल अग्रिम विधिक योजना और दृढ़ क्रियान्वयन से ही किया जा सकता है।

नगर आयुक्त, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की प्रत्यक्ष विधिक उपस्थिति में लिए गए निर्णय यह दर्शाते हैं कि निगम प्रशासन इस बार मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। यदि बैठक में दिए गए निर्देशों को धरातल पर समयबद्ध ढंग से लागू किया जाता है, तो इस वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान देहरादून के नागरिकों को जलभराव और गंदगी की विसंगतियों से बड़ी राहत मिलेगी, जो कि एक 'स्मार्ट और सुरक्षित दून' के विधिक सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।