उत्तराखण्ड निर्वाचन में 'सुपर-13' BLO का राष्ट्रीय रिकॉर्ड: मात्र 8 दिन में पूरा किया SIR और 100% डिजिटल डेटा फीडिंग; CEO डॉ. पुरुषोत्तम ने थपथपाई पीठ

 देहरादून, 16 जून, 2026: उत्तराखण्ड में जब भी विषम भौगोलिक परिस्थितियों, सुदूरवर्ती पर्वतीय गांवों और कनेक्टिविटी की चुनौतियों की बात आती है, तो प्रशासनिक कार्यों की गति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। परंतु, लोकतंत्र के शुद्धिकरण और डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance) के मोर्चे पर देवभूमि के जमीनी लोक-सेवकों ने एक ऐसा अद्भुत उदाहरण पेश किया है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।

 

राज्य में 8 जून, 2026 से शुरू हुए 'विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान' (Special Intensive Revision - SIR) के अंतर्गत प्रदेश के 7 जनपदों के 13 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने अपनी अद्वितीय कार्यकुशलता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए महज 8 दिनों के भीतर (8 जून से 15 जून तक) एसआईआर का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है। इन डिजिटल वॉरियर्स ने न केवल अपने-अपने मतदेय स्थलों (Polling Stations) के अंतर्गत आने वाले सभी परिवारों को 100% गणना फॉर्म वितरित किए, बल्कि उन फॉर्मों के आंकड़ों को भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय पोर्टल्स और 'गरुड़ ऐप' (Garuda App) पर पूर्णतः डिजिटाइज (Digitize) कर रिकॉर्ड समय में लॉक भी कर दिया है। इस असाधारण और ऐतिहासिक प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सभी 13 बीएलओ को समय से पूर्व इस चुनौतीपूर्ण विधिक कार्य को संपन्न करने के लिए आधिकारिक रूप से बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।

एसआईआर (SIR) क्या है और निर्वाचन प्रबंधन में इसकी महत्ता क्या है?

आम चुनाव या किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूर्व मतदाता सूची (Electoral Roll) को पूरी तरह साफ, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व होता है। इसी विधिक प्रक्रिया के तहत 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) का संचालन किया जाता है।

इसके पहले चरण में, बीएलओ को अपने आवंटित बूथ के प्रत्येक घर में व्यक्तिगत रूप से जाकर 'गणना फॉर्म' (Enumeration Forms) वितरित करने होते हैं। इन फॉर्मों में परिवार के सभी पात्र सदस्यों, 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे नए मतदाताओं, एबसेंट, शिफ्टेड और मृतक मतदाताओं का वास्तविक डेटा भौतिक रूप से संकलित किया जाता है। इसके तत्काल बाद, इस पूरे डेटा को डिजिटल सर्वर पर अपलोड करना होता है। अमूमन इस विधिक और प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करने में कई हफ्तों का समय लगता है, लेकिन उत्तराखण्ड के इन 13 कर्मठ कार्मिकों ने इसे महज 8 दिन में पूरा करके यह साबित कर दिया कि यदि नीति और इच्छाशक्ति स्पष्ट हो, तो तकनीक के माध्यम से पहाड़ों की दूरी को मिटाया जा सकता है।

उत्तराखण्ड निर्वाचन 'सुपर-13' बीएलओ गौरव तालिका: जनपद, विधानसभा एवं नायक 

8 दिनों के भीतर शत-प्रतिशत विधिक कार्य पूर्ण कर डिजिटल क्रांति के अगुआ बने उत्तराखण्ड के उन सभी 13 बूथ लेवल अधिकारियों, उनके संबंधित जनपदों और विधानसभा क्षेत्रों का संपूर्ण सांख्यिकीय संकलन इस प्रशासनिक तालिका में दर्ज है:

क्र.सं. (S.No.)	गौरवशाली जनपद का नाम (District)	संबंधित विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency)	रिकॉर्ड बनाने वाले बीएलओ का नाम (Super-13 BLOs)	विधिक एवं तकनीकी उपलब्धि स्तर (Status)
1.	अल्मोड़ा	सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र	श्री रमेश पुजारी	100% फॉर्म वितरण + 100% डेटा डिजिटाइजेशन पूर्ण।
2.	अल्मोड़ा	सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र	श्रीमती पुष्पा देवी	मात्र 8 दिन में गरुड़ ऐप पर लाइव प्रविष्टि सफल।
3.	चमोली	बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र	श्री पान सिंह नेगी	सीमांत एवं उच्च हिमालयी क्षेत्र में विधिक रिकॉर्ड।
4.	चमोली	कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र	श्री हरीश नैनवाल	सुदूर मतदेय स्थल पर शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन।
5.	देहरादून	चकराता विधानसभा क्षेत्र	श्रीमती मीनाक्षी रावत	जौनसार-बावर के जनजातीय क्षेत्र में त्वरित डिजिटल फीडिंग।
6.	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी विधानसभा क्षेत्र	श्री गब्बर सिंह	कठिन पर्वतीय संरेखण के बावजूद समय से पूर्व कार्य पूर्ण।
7.	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी विधानसभा क्षेत्र	श्रीमती संगीता रावत	घर-घर जाकर तीन-स्तरीय विधिक मानक का अनुपालन।
8.	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी विधानसभा क्षेत्र	श्री विजय बिष्ट	तकनीकी रूप से त्रुटिहीन डेटा फीडिंग का कीर्तिमान।
9.	पिथौरागढ़	डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र	श्री कर्ण बहादुर कार्की	भारत-नेपाल सीमा से सटे अत्यंत दुर्गम बूथ पर रिकॉर्ड।
10.	पिथौरागढ़	डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र	श्रीमती जानकी चंद	महिला सशक्तिकरण और डिजिटल साक्षरता का उत्कृष्ट नमूना।
11.	रुद्रप्रयाग	केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र	श्रीमती उषा रावत	केदारघाटी की भौगोलिक विसंगतियों को मात देकर बड़ी जीत।
12.	रुद्रप्रयाग	केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र	श्रीमती निर्मला देवी	प्रत्येक पात्र नागरिक का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित किया।
13.	टिहरी गढ़वाल	धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र	श्रीमती सुमन	जौनपुर-धनौल्टी के ऊंचे पर्वतीय अंचल में डिजिटल परचम।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी का विधिक वक्तव्य: अन्य कार्मिकों के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उत्तराखण्ड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने देहरादून स्थित निर्वाचन सचिवालय से इन सभी 13 अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके इस जज्बे को पूरे राज्य के प्रशासनिक अमले के लिए एक मार्गदर्शक नजीर बताया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) का आधिकारिक वक्तव्य:

"उत्तराखण्ड में 8 जून से प्रारंभ हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की हमारी विधिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस महा-अभियान की ड्यूटी में तैनात हमारे सभी शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और राजस्व कर्मी अत्यधिक लगन और निष्ठा के साथ पहाड़ों के दुर्गम अंचलों में जुटे हुए हैं। ऐसे में, इन 7 जनपदों के 13 बीएलओ द्वारा मात्र 8 दिनों के भीतर शत-प्रतिशत फॉर्म वितरण और उनका डेटा डिजिटाइजेशन पूर्ण कर लेना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं इन सभी 13 बूथ लेवल अधिकारियों को उनकी इस अप्रतिम और अनुकरणीय गति के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूरा विधिक विश्वास है कि इन अग्रदूतों के उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन से राज्य के शेष जनपदों में कार्यरत अन्य हजारों बीएलओ (BLOs) को भी एक नई ऊर्जा, गतिशीलता और प्रेरणा मिलेगी, जिससे पूरा राज्य इस राष्ट्रीय अभियान को समय-सीमा से बहुत पहले और पूरी शुद्धता के साथ संपन्न करने में सफल होगा।"

डिजिटल पुनरीक्षण अभियान की 4-स्तरीय रणनीतिक सफलता के मुख्य बिंदु 

निर्वाचन विभाग द्वारा इस पुनरीक्षण अभियान को गति देने और 'सुपर-13' बीएलओ द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के मुख्य प्रशासनिक आयाम इस प्रकार हैं:

• गरुड़ मोबाइल ऐप (Garuda App) का प्रभावी प्रयोग: इन सभी बीएलओ ने पारंपरिक कागजी कसरत पर निर्भर रहने के बजाय भारत निर्वाचन आयोग के 'गरुड़ ऐप' का शत-प्रतिशत वास्तविक समय (Real-time) पर उपयोग किया। जैसे ही किसी परिवार का गणना फॉर्म भरा गया, उसके आंकड़ों को तुरंत ऐप के माध्यम से सर्वर पर अपलोड कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर ऑपरेटरों पर निर्भरता समाप्त हो गई।
• भौगोलिक विसंगतियों पर विजय: इस सूची में शामिल चमोली के बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ और पिथौरागढ़ के डीडीहाट जैसे क्षेत्र अपनी अत्यधिक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों में बिखरी हुई आबादी और ऊंचे पहाड़ों पर पैदल चलकर घर-घर पहुंचना एक बेहद दुरूह कार्य था, जिसे इन अधिकारियों ने अपनी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता से सुलभ बना दिया।
• त्रुटिहीन डेटा प्रविष्टि (Zero Error Entry): डिजिटाइजेशन की इस तीव्र गति के बीच गुणवत्ता और विधिक शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया गया। प्रत्येक मतदाता के नाम, लिंग, जन्मतिथि और मकान नंबर का मिलान भौतिक दस्तावेजों से करने के बाद ही डिजिटल सबमिशन किया गया, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के 'डुप्लीकेशन' या विसंगति को पूरी तरह से रोका जा सके।
• स्थानीय जनता और बीएलए (BLA) का समन्वय: इन बीएलओ ने अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों पर स्थानीय ग्राम प्रधानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया। इसके कारण जिन घरों में लोग अस्थाई रूप से अनुपस्थित थे, उनका डेटा भी त्वरित रूप से सत्यापित हो सका और काम में कोई विधिक गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ।

 

पर्वतीय जिलों का दबदबा: अल्मोड़ा से लेकर पिथौरागढ़ तक की गौरव गाथा

इस कीर्तिमान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें मैदानी क्षेत्रों की तुलना में उत्तराखण्ड के विशुद्ध पर्वतीय और सीमांत जिलों का दबदबा रहा है। पौड़ी गढ़वाल विधानसभा से अकेले तीन बीएलओ—गब्बर सिंह, संगीता रावत और विजय बिष्ट ने एक साथ बाजी मारी है, जो जिला प्रशासन के कड़े नेतृत्व और कुशल प्रबंधन को दर्शाता है। वहीं, भारत-चीन और भारत-नेपाल सीमाओं से घिरे पिथौरागढ़ के डीडीहाट से कर्ण बहादुर कार्की और जानकी चंद ने सीमांत क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति का परचम लहराया है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर से रमेश पुजारी व पुष्पा देवी, और केदारघाटी के रुद्रप्रयाग से उषा रावत व निर्मला देवी ने महिला सशक्तिकरण और तकनीकी कौशल का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है।

 

नए डिजिटल उत्तराखण्ड का उभरता हुआ प्रशासनिक मॉडल

उत्तराखण्ड के निर्वाचन इतिहास में इन 13 बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) द्वारा मात्र 8 दिनों में एसआईआर (SIR) का जटिल कार्य पूर्ण करना केवल एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह "डिजिटल सुशासन और न्यू इण्डिया" के बदलते स्वरूप की एक बेहद खूबसूरत और सशक्त तस्वीर है। अक्सर यह माना जाता है कि पहाड़ों में सरकारी योजनाओं या अभियानों की गति धीमी होती है, परंतु इन 'सुपर-13' विधिक योद्धाओं ने इस धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरोषोत्तम द्वारा इन जमीनी कर्मचारियों को दी गई यह सार्वजनिक बधाई अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि इससे निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंचता है। जब एक बीएलओ को यह महसूस होता है कि उसके द्वारा दूरस्थ पहाड़ी गांव में की गई मेहनत की सीधी मॉनिटरिंग सूबे के शीर्ष स्तर पर हो रही है, तो उसकी कार्यक्षमता दोगुनी हो जाती है। इन 13 अधिकारियों का यह मॉडल पूरे राज्य के लिए एक 'बेंचमार्क' (Benchmark) बन चुका है। इनसे प्रेरणा लेकर यदि राज्य के अन्य सभी बीएलओ भी इसी गति और तकनीक के तालमेल से कार्य करें, तो उत्तराखण्ड देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जिसके पास शत-प्रतिशत शुद्ध, डिजिटल और पारदर्शी मतदाता सूची होगी। लोकतंत्र के इस महापर्व की आधारशिला को इतनी मजबूती और गति देने के लिए ये सभी 13 बीएलओ राष्ट्रीय सम्मान और सराहना के हकदार हैं।