हरिद्वार कैबिनेट बैठक के 13 बड़े निर्णय: सेवामुक्त अग्निवीरों को समूह 'ग' में क्षैतिज आरक्षण; बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण और बाल वीरता पुरस्कार नियमावली मंजूर

हरिद्वार/देहरादून, 12 अक्टूबर, 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार, 12 अक्टूबर, 2026 को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल की एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के समग्र विकास, अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार, प्रशासनिक सुधारों, आपदा प्रबंधन और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई।

 

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने मां गंगा का पूजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। साथ ही, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के 2.25 लाख करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त करते हुए एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया।
मंत्रिमंडल के 13 प्रमुख निर्णय एवं नीतिगत बिंदु

उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

• प्रधानमंत्री का आभार व धन्यवाद प्रस्ताव: उत्तराखण्ड के समग्र विकास, सीमांत क्षेत्रों के उत्थान और आपदा के समय निरंतर केंद्रीय सहयोग मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।
• श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान, हरिद्वार: ऋषिकुल स्थित इस संस्थान के समग्र विकास के लिए 'सोसायटी गठन' को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया। इसे योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, ललित कला, हिन्दू दर्शन और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
• बुनियादी ढांचा और विनिवेश अधिनियम संशोधन: उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023 की धारा 49 में संशोधन। इसके तहत सार्वजनिक उपกรณ์ों व स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92% हिस्सा संबंधित अभिकरणों को विकास कार्यों हेतु मिलेगा।
• द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026: व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने तथा छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में लाने हेतु विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
• उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026: बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रवाह को सुरक्षित रखते हुए जन-धन और अवस्थापना परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के तहत विस्तृत प्रक्रिया व मानक तय किए गए।
• विधानसभा का तृतीय सत्र: उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने का निर्णय लिया गया। सत्र की तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
• उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026: भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप बढ़ते औद्योगिकीकरण और आपदाओं की चुनौतियों से निपटने हेतु नए अग्निशमन कानून को विधानसभा में लाने की मंजूरी।
• सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली: राज्याधीन सेवाओं के समूह 'ग' के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों हेतु नई नियमावली मंजूर। पूर्व की व्यवस्था को अधिक्रमित करते हुए लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
• संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों का संशोधन: वित्तीय हस्तपुस्तिका में संशोधन कर संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में 'निदेशक' के स्थान पर 'महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय' को प्रतिस्थापित किया गया।
• स्वजल एवं स्वच्छता मिशन के पदों की निरंतरता: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वजल व राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाई गई।
• हरिद्वार किफायती आवासीय परियोजना में शिथिलता: भगवानपुर (सिसौना) में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8.11 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना हेतु पहुंच मार्ग की चौड़ाई में 3 मीटर की शिथिलता (9 मीटर के स्थान पर 6 मीटर मार्ग) को मंजूरी।
• ऊधमसिंह नगर भू-उपयोग त्रुटि सुधार: बाजपुर तहसील के भौना इस्लामनगर में औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन शासनादेश में अंकित खसरा संख्या (321/1अ के स्थान पर 321/2अ) की त्रुटि का सुधार किया गया।
• मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना: विपरीत परिस्थितियों में असाधारण साहस, पराक्रम और मानवीय संवेदना का परिचय देने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु नई वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी।

 

उत्तराखण्ड कैबिनेट बैठक निर्णय 2026: संक्षिप्त सारांश 

12 अक्टूबर, 2026 को हरिद्वार में लिए गए प्रमुख निर्णयों का संकलित ब्योरा:

निर्णय संख्या	नीति / विभाग का नाम	स्वीकृत प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य	प्रशासनिक व सामाजिक प्रभाव
01-02	प्राच्य शोध संस्थान, हरिद्वार	श्री मदन मोहन मालवीय संस्थान हेतु सोसायटी गठन	भारतीय ज्ञान परंपरा व आध्यात्मिक पर्यटन का विकास।
03-04	वित्तीय व व्यापारिक सुधार	परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का 92% हिस्सा व जन विश्वास बिल	ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अवस्थापना सुदृढ़ीकरण।
05-07	आपदा प्रबंधन व अग्निशमन	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली व नया फायर सर्विस बिल	प्राकृतिक आपदाओं और अग्नि दुर्घटनाओं से पुख्ता सुरक्षा।
08	कार्मिक एवं अग्निवीर नीति	समूह 'ग' वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों हेतु क्षैतिज आरक्षण	युवाओं व पूर्व सैनिकों को रोजगार में प्राथमिकता।
11-13	आवास, राजस्व व बाल कल्याण	भगवानपुर किफायती आवास, खसरा सुधार व बाल वीरता पुरस्कार	जनहितैषी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन व प्रोत्साहन।

प्रधानमंत्री राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष: मुख्यमंत्री धामी का संबोधन

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष (7 अक्टूबर 2001 से निरंतर) सेवा, सुशासन और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम महामार्ग विकास शामिल हैं।

कैबिनेट निर्णयों के 4 मुख्य सुशासन स्तंभ

राज्य सरकार द्वारा तय की गई प्राथमिकताएं:

1. युवाओं व अग्निवीरों का भविष्य: समूह 'ग' की सीधी भर्तियों में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए छूट और क्षैतिज आरक्षण का सुदृढ़ीकरण।
2. आपदा व अग्नि सुरक्षा: बाढ़ मैदानों के वैज्ञानिक नियमन और आधुनिक फायर सर्विस बिल के जरिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना।
3. सांस्कृतिक व शैक्षिक पुनरुत्थान: हरिद्वार में प्राच्य शोध संस्थान के माध्यम से प्राचीन भारतीय विज्ञान और ज्योतिष का संवर्धन।
4. पारदर्शिता व नागरिक सुविधाएं: जन विश्वास संशोधन विधेयक के जरिए अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को समाप्त करना।

 

उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को मिली नई गति

12 अक्टूबर, 2026 को हरिद्वार में संपन्न हुई यह कैबिनेट बैठक उत्तराखण्ड के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को और अधिक मजबूत करने वाली साबित हुई है। अग्निवीर आरक्षण, बाढ़ सुरक्षा नियमों और शोध संस्थानों के विकास जैसे दूरगामी निर्णयों से राज्य प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।