उत्तराखण्ड में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान: 8 से 10 अक्टूबर तक लगेंगे बूथ कैंप; CEO डॉ. पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी विस्तृत जानकारी

देहरादून, 07 अक्टूबर, 2026: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे, इसके लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा एक वृहद विशेष सत्यापन एवं पंजीकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। बुधवार, 07 अक्टूबर, 2026 को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने इस विशेष अभियान की पूरी कार्ययोजना मीडिया के समक्ष रखी।

 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे तथा सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
विशेष अभियान की मुख्य समयावधि एवं बीएलओ की कार्ययोजना

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बताया कि अभियान को दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है:

1. विशेष बूथ कैंप (08 से 10 अक्टूबर 2026): प्रदेश के सभी 12,543 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) विशेष कैंप का आयोजन करेंगे। इस दौरान प्री-एसआईआर (Pre-SIR) और एसआईआर (SIR) अभियान के तहत एएसडीडी (Absentee, Shifted, Dead, Duplicate - ASDD) सूची में शामिल मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा और छूटे हुए पात्र मतदाताओं की सूची तैयार होगी।
2. डोर-टू-डोर सत्यापन व फॉर्म 6 (12 से 20 अक्टूबर 2026): चिन्हित सूची के आधार पर बीएलओ घर-घर (Door-to-Door) जाकर योग्य पाए गए नागरिकों का विधिवत फॉर्म 6 (Form 6) भरवाएंगे ताकि उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके।

उत्तराखण्ड विशेष मतदाता अभियान 2026: कार्ययोजना व समय-सारणी (Table)

07 अक्टूबर, 2026 को निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मुख्य चरणबद्ध ब्योरा:

अभियान का चरण	निर्धारित समयावधि	मुख्य गतिविधियां व कार्य	नोडल अधिकारी व सहयोगी
चरण 1: बूथ लेवल कैंप	08 से 10 अक्टूबर 2026	12,543 बूथों पर एएसडीडी (ASDD) सूची का सत्यापन व पात्रों की पहचान	बूथ लेवल ऑफिसर (BLO)
चरण 2: घर-घर सत्यापन	12 से 20 अक्टूबर 2026	बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर पात्र नागरिकों से फॉर्म 6 भरवाना	बीएलओ, बीएलए (BLA) व बैग (BAG)
अर्हता तिथि मानक	01 अक्टूबर 2026	18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं का अनिवार्य पंजीकरण	युवा व प्रथम बार के मतदाता
राजनीतिक दलों का समन्वय	अभियान की समाप्ति तक	बूथवार सूचियों का बीएलए व ईआरओ (ERO) स्तर पर साझाकरण	मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल

बीएलओ (BLO), बीएलए (BLA) और बैग (BAG) सदस्यों की संयुक्त भूमिका

अभियान की पारदर्शिता और शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं:

• पूर्व सूची से मिलान: बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का तुलनात्मक अध्ययन प्री-एसआईआर सूची से करेंगे। वे उन मतदाताओं की पहचान करेंगे जिनके नाम एसआईआर से पहले सूची में थे, लेकिन मौजूदा सूची से छूट गए हैं।
• 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा: बीएलओ यह सुनिश्चित करेंगे कि जो नागरिक 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनका नाम प्राथमिकता से फॉर्म 6 भरकर सूची में शामिल किया जाए।
• बीएलए और बैग सदस्यों की भागीदारी: इस पूरे अभियान में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) और बूथ अवेयरनेस ग्रुप (BAG) के सदस्यों को भी साथ रखा जाएगा।
• राजनीतिक दलों से साझाकरण: अंतिम चरण में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) बूथवार तैयार की गई सूची को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा करेंगे, ताकि छूटे हुए मतदाताओं को एक और अवसर मिल सके।

 

निर्वाचन सुशासन व डिजिटल प्रक्रिया के 4 मुख्य बिंदु 

निर्वाचन आयोग की मुख्य नीतिगत प्राथमिकताएं:

1. शत-प्रतिशत शुद्ध मतदाता सूची: प्री-एसआईआर और एसआईआर सूचियों के मिलान से सभी अपात्रों व मृत मतदाताओं की छंटाई और पात्रों का समावेश।
2. समावेशी मतदाता पंजीकरण: 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी युवाओं का प्राथमिकता से पंजीकरण।
3. सर्वदलीय पारदर्शिता: बीएलओ, राजनीतिक दलों के बीएलए और स्थानीय बूथ अवेयरनेस ग्रुप के समन्वय से निष्पक्ष सूची निर्माण।
4. घर-घर जाकर सहायता: इंटरनेट या तकनीकी ज्ञान से दूर नागरिकों के लिए बीएलओ द्वारा स्वयं घर पहुंचकर ऑनलाइन/ऑफलाइन फॉर्म 6 भरवाने की सुविधा।

 

पारदर्शी और सशक्त लोकतंत्र की दिशा में बड़ा कदम

7 अक्टूबर, 2026 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा घोषित यह विशेष अभियान राज्य में पारदर्शी और सर्वसमावेशी मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। 8 से 20 अक्टूबर तक चलने वाली इस पूरी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि प्रदेश का प्रत्येक वयस्क नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने हेतु पंजीकृत हो सके।