देहरादून में मानसून आपदा से निपटने की महा-तैयारी: 2 जुलाई को जनपद के 7 संवेदनशील स्थलों पर होगी मेगा मॉक ड्रिल; लापरवाही पर लगेगा आपदा प्रबंधन एक्ट

 देहरादून, 1 जुलाई, 2026: उत्तराखंड में मानसून के आगमन के साथ ही पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में संभावित प्राकृतिक आपदाओं के सफल न्यूनीकरण (Disaster Mitigation) और त्वरित रिस्पांस हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जनपद देहरादून में संभावित बाढ़, क्लाउडबर्स्ट (बादल फटना), भूस्खलन और जलभराव जैसी जीवन-जोखिम वाली परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) गुरुवार, 2 जुलाई, 2026 को एक वृहद और ऐतिहासिक मॉक अभ्यास (Mock Drill) आयोजित करने जा रहा है।

 

देहरादून सूचना विभाग (सू.वि.) द्वारा जारी आधिकारिक विधिक आख्या के अनुसार, इस मेगा मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपदा की वास्तविक स्थिति में विभिन्न रेखीय विभागों (Line Departments) की तत्परता, अंतर-विभागीय समन्वय, संचार प्रणालियों (SDRF/NDRF बेतार संचार) और खोज एवं बचाव (Search and Rescue) संसाधनों की वास्तविक धरातलीय उपलब्धता का कड़ा परीक्षण करना है।

सामरिक स्थल चयन: जनपद के 7 अति-संवेदनशील हॉटस्पॉट्स पर रीयल-टाइम आपदा परिदृश्य

प्रशासन ने इस मॉक ड्रिल को केवल एक रस्म अदायगी न बनाकर, इसे अत्यधिक क्रेडिबल (Credible) और व्यावहारिक बनाने के लिए देहरादून जनपद के भौगोलिक रूप से सबसे संवेदनशील सात स्थलों को चिन्हित किया है। इन स्थानों पर नदियों के उफान, पहाड़ी दरकने और बस्तियों में पानी भरने जैसे कृत्रिम विधिक परिदृश्य (Simulated Scenarios) तैयार किए जाएंगे।

1. नदी तटीय एवं मैदानी बाढ़ क्षेत्र: ऋषिकेश के गौहरीमाफी में सुसवा व सोंग नदी के तटीय क्षेत्र तथा विकासनगर के सहसपुर-जमनीपुर में आसन व स्वर्णा नदी के तटों पर बाढ़ से रेस्क्यू का अभ्यास होगा। इसके अतिरिक्त दूधली क्षेत्र और सहस्रधारा में जलभराव संकट का परीक्षण किया जाएगा।
2. पर्वतीय भूस्खलन एवं सड़क अवरोध ब्लॉक: मसूरी संभाग के अंतर्गत कार्लीगढ़ क्षेत्र व लंबीधार-किमाड़ी मोटर मार्ग तथा चकराता संभाग में चकराता-मोरी मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन के बाद मलबे में दबे वाहनों और बंद रास्तों को खोलने की लाइव ड्रिल होगी।

 

देहरादून मानसून मॉक ड्रिल 2026: स्थल चयन, आपदा परिदृश्य एवं आईआरएस जिम्मेदारी मैट्रिक्स

2 जुलाई को आयोजित होने वाले इस वृहद आपदा अभ्यास के चिन्हित क्षेत्रों, संभावित संकटों और नोडल विधिक प्रणालियों का संपूर्ण प्रामाणिक डेटा इस प्रशासनिक तालिका में संकलित है:

क्र. सं.	चिन्हित मॉक ड्रिल स्थल एवं भौगोलिक क्षेत्र	संभावित आपदा परिदृश्य (Simulated Crisis)	नोडल विधिक प्रणाली एवं रेखीय विभाग
01	गौहरीमाफी, ऋषिकेश संभाग।	सुसवा एवं सोंग नदी में अचानक बाढ़ व तटीय कटाव।	SDRF, जल पुलिस, राजस्व एवं सिंचाई विभाग।
02	सहसपुर-जमनीपुर, विकासनगर।	आसन एवं स्वर्णा नदी का जलस्तर बढ़ना, ग्रामीणों का रेस्क्यू।	स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ एवं स्वास्थ्य विभाग।
03	लंबीधार-किमाड़ी मार्ग, मसूरी।	भारी भूस्खलन, बोल्डर गिरना और सड़क मार्ग अवरुद्ध होना।	PWD, वन विभाग, बीआरओ एवं क्रेन टास्क फोर्स।
04	चकराता-मोरी मोटर मार्ग, चकराता।	पर्वतीय भूस्खलन, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में संचार विच्छेद।	आपदा प्रबंधन विंग, राजस्व एवं संचार (BSNL)।
05	कार्लीगढ़ क्षेत्र, मसूरी जोन।	पहाड़ी दरकने से आवासीय भवनों को विधिक खतरा।	नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) एवं स्थानीय प्रशासन।
06	सहस्रधारा क्षेत्र, देहरादून।	अचानक आई बाढ़ (Flash Flood) में पर्यटकों का फंसना।	पर्यटन पुलिस, फायर सर्विस एवं एम्बुलेंस 108।
07	दूधली क्षेत्र, देहरादून आउटर।	निचले इलाकों में भारी जलभराव एवं जलजनित आपातकाल।	नगर निगम, पेयजल निगम एवं खाद्य आपूर्ति विभाग।

सख्त सुशासन निर्देश: इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (IRS) सक्रिय, लापरवाही पर लगेगा आपदा प्रबंधन अधिनियम

इस मॉक ड्रिल की गंभीरता को रेखांकित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार से जनपद और तहसील स्तर पर गठित इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (IRS) में नामित सभी विधिक अधिकारियों को हाई-अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आईआरएस प्रणाली के तहत लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन्स और प्लानिंग सेक्शन के सभी अधिकारियों को निर्धारित समय पर पूरी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचना अनिवार्य होगा।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की विधिक चेतावनी:

"मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शिथिलता अक्षम्य अपराध है। 2 जुलाई को होने वाली मॉक ड्रिल को सभी विभाग वास्तविक आपदा मानकर ही अपनी ड्यूटी निभाएंगे। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना किसी ठोस विधिक कारण के अनुपस्थित पाया जाता है, या अपने संसाधनों (जैसे पोकलैंड, जेसीबी, मेडिकल किट) को समय पर पहुंचाने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) की सुसंगत दंडात्मक धाराओं के तहत तत्काल प्रभाव से कठोर विभागीय एवं वैधानिक एफआईआर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।"

 

अफवाह निवारण और प्रभावी आपदा प्रबंधन के 4 मुख्य सुशासन स्तंभ

जनसामान्य की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन निम्नलिखित चार विधिक व सुरक्षा स्तंभों पर कार्य कर रहा है:

• पब्लिक पैनिक और अफवाहों पर पूर्ण नियंत्रण: जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजने, एम्बुलेंस और सेना/पुलिस के वाहनों की तेज आवाजाही से जनता घबराए नहीं। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की 'बाढ़ या भूस्खलन' की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर विधिक आईटी एक्ट के तहत मुकदमा होगा।
• गोल्डन आवर (Golden Hour) रिस्पॉन्स टाइम का ऑडिट: मॉक अभ्यास के दौरान कंट्रोल रूम को सूचना मिलने से लेकर रेस्क्यू टीम के मौके पर पहुंचने के समय (Response Time) की विधिक स्टॉपवॉच से गणना की जाएगी, ताकि वास्तविक संकट में 'गोल्डन आवर' का सदुपयोग हो सके।
• अस्पतालों और ट्रॉमा सेंटरों को अलर्ट: कोरोनेशन, दून अस्पताल और ऋषिकेश एम्स (AIIMS) के आपातकालीन विंग को कृत्रिम घायलों (Casualties) को रिसीव करने और उनके त्वरित इलाज की विधिक क्षमता का लाइव टेस्ट करना होगा।
• सैटेलाइट संचार और सैटेलाइट फोन का परीक्षण: चकराता और मसूरी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त होने की स्थिति में वायरलेस (VHF) और सैटेलाइट फोनों की कनेक्टिविटी का विधिक ऑडिट किया जाएगा।

 

आपदा प्रतिरोधी उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में एक क्रेडिबल प्रशासनिक कदम

1 जुलाई, 2026 को देहरादून जिला सूचना कार्यालय से जारी यह आधिकारिक विज्ञप्ति सिद्ध करती है कि आधुनिक प्रशासन अब आपदा आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि 'प्रोएक्टिव सुशासन' (Proactive Governance) के तहत अपनी कमियों को पहले ही सुधार लेता है।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम की कड़क चेतावनी देना यह दर्शाता है कि उत्तराखंड के संवेदनशील पर्वतीय जनपदों में सुरक्षा को लेकर जवाबदेही (Accountability) कितनी उच्च स्तर की है। 2 जुलाई को जनपद के 7 अति-संवेदनशील स्थलों पर होने वाला यह व्यापक मॉक अभ्यास न केवल सरकारी विभागों की जंग खा चुकी फाइलों और संसाधनों को धरातल पर सक्रिय करेगा, बल्कि आम नागरिकों में भी सुरक्षा और जागरूकता की एक नई क्रेडिबल भावना का संचार करेगा।